भंडारा
पूर्व
सन
सन
(जिल्हा प्रतिनिधी)
२0१२-१३ पासून निधीत वाढ करून तीन लाख रूपये वाढ करण्यात आली. ही योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तालुकास्तरावर खंडविकास अधिकार्‍यांना प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले होते. या आधारावर तालुकास्तरावर ६0/४0 चा प्रमाणाला बगल देत खंडविकास अधिकार्‍यांनी ५५९ विहिरींना तातडीने मंजुरी दिली. मागील तीन वर्षापासून या विहिरीचे बांधकाम प्रशानातर्फे संथपणे सुरू आहेत. काही विहिरीचे खोदकाम झाले नाही, काही विहिरींचे बोरवेल अपूर्ण आहेत, काही विहिरीचे देयक मिळाले असून बांधकामाचा पत्ता नाही. ५५९ विहीरीपैकी सध्या स्थितीत ५0३ विहिरीचे बांधकाम सुरू आहे. त्यापैकी १३८ विहिरीचे बांधकाम अपूर्ण आहेत. ५६ विहिरीचे बांधकाम सुरू झालेले नाही. मागीलवर्षी प्रशासनाने निधीत ६0/४0 चे प्रमाण ग्राह्य धरून ज्या गावात कुशल अकुशलच्या कामात अनियमितता आढळून आली, अशा गावात नवीन विहिरींना मंजुरी देण्यात येऊ नये, असे फर्मान काढले. त्यामुळे मागील दोन वर्षापासून हजारो शेतकर्‍यांच्या सिंचन विहिरीचे प्रस्ताव तालुकास्तरावर धूळ खात पडून आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावरसुद्धा विहीरीचे प्रस्ताव अडकून पडले आहेत. सिंचन विहिरींची लाखांदूर तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात मागणी असताना ६0/४0 चे प्रमाण समोर करून शेतकर्‍यांना विहिरी व मजुरांच्या हाताचे काम हिसकावण्याचे काम अधिकार्‍यांनी केल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी केला आहे. ६0/४0 चे प्रमाण पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षापासून रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून भातखचरे, नाला सरळीकरण, तलाव दुरूस्तीचे काम करण्यात आले. परंतू, शेतकर्‍यांना सिंचन विहिरीच्या बांधकामाला मुकावे लागले. शेतकरी पंचायत समिती कार्यालयात सिंचन विहिर मंजुरीसाठी पायपीट सुरु असून विहिरींना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. २0१४-१५ पर्यंत बांधकामाचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नसून मागील दोन वर्षापासून प्रस्तावित विहिरींना मंजुरी न दिल्यामुळे हजारो विहिरींचे बांधकाम झाले नाही. २0११-१२ ला विहिरी बांधकाम दरम्यान शेतीक्षेत्राची र्मयादा ठेवण्यात आली नव्हती. कोरडवाहू व ओलीताखालील शेतामध्ये विहिरी बांधकामाला मंजूरी देण्यात येत होती. यावेळी एका विहिरींच्या बांधकामासाठी शासनातर्फे दोन लाखांचा निधी मंजूर केला होता. विदर्भात शेती व्यवसाय केला जात असून शेतकर्‍यांची मजूर वर्गांच्या हाताला काम मिळण्याच्या हेतूने राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सन २0११-१२ पासून सिंचन विहिरीचे बांधकाम युद्ध पातळीवर घेण्यात आले. कुशल व अकुशल कामाला प्राधान्य देत ६0/४0 प्रमाणाला बगल देत सन २0११-१२ ला ५५९ विहिरींना तालुकास्तरावर मंजुरी देण्यात आली होती. : कोरडवाहू शेतजमिनीला सिंचनाची सोय व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून सिंचन विहीरींच्या कामाला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. २ नोव्हेंबर २0१२ पासून ही योजना सुरू झाली असली तरी अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे या योजनेतून मात्र विहिरींचे सिंचन झालेले नाही.