यावर्षी मृग व आर्द्रा नक्षत्र चांगलाच दररोज बरसत असल्याने शेतकरी खरीप हंगामी मशागतीच्या कामात व्यस्त आहेत. रब्बी हंगामात धान पिकाची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्यात आली होती. दरवर्षीप्रमाणे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. मात्र, काही आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर केंद्रचालक तथा ग्रेडर यांच्याकडून नियमाची पायमल्ली केली जात आहे, अशी चर्चा गावातील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. मात्र, कुणीही शेतकरी समोर येण्याकरिता धजावत नाहीत. सततच्या पावसाने व केंद्रचालकांच्या मनमानीने शेतकरी पूर्णत: हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या धानाच्या काढणीसाठी हजार ते पाचशे रुपये अधिकचे मोजावे लागत असल्याचे शेतकऱ्यांत बोलले जात आहे. शासकीय परिपत्रकानुसार ४० किलो ५०० ग्राम धानाचे मोजमाप घेणे बंधनकारक असले तरी ग्रेडर येथील शेतकऱ्यांकडून प्रति कट्टा ४२ किलो ५०० ग्रामपेक्षाही अधिक धान मोजले जात आहे. प्रति क्विंटलमागे पाच किलोप्रमाणे शंभर रुपयाचे धान होते, तर धान तोलाई, पलटी व उतराईच्या नावावर ३० रुपये प्रति क्विंटल याप्रमाणे एकूण १३० रुपये शेतकऱ्यांना नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. धान मोजमापाची पावती वेळेवर दिली जात नाही. मोजमापाच्या पावतीकरिता शेतकरी बोलले तर आपले धान घरी परत घेऊन जा, अशी असभ्य वर्तणूक ग्रेडरकडून दिली जात असल्याचे बोलले जात आहे. शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र शेतकऱ्यांसाठी की केंद्रचालक, व्यापारीवर्गासाठी असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे ठाकला आहे. शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्राचे केंद्रचालक व्यापारी झाले आहेत, की काय असे चित्र पहावयास मिळत आहे, तसेच आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर खरेदी झाल्याच्या नोंदी शेतकऱ्यांसमोर होत नसून वेळीच पावतीसुद्धा दिल्या जात नाहीत. ज्या धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईनची सोय उपलब्ध नाही तथा धान साठविण्यासाठी गोडावून उपलब्ध नाही, अशा संस्थांचे खरेदीसाठी पणन अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिलीच कशी ? असा प्रश्न मात्र चर्चेचा विषय आहे. एका संबंधित धान खरेदी केंद्राची शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तक्रार दाखल केली. मात्र, दिनांक २१ व २३ जून २०२१ ला तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी धान खरेदी केंद्राला भेट दिली असता केंद्रचालक तथा ग्रेडर यांना विचारणा केली असता, गलतीने गेला असेल, अशी उत्तरे देऊन तो मी नव्हेच असे शेतकऱ्यांसमोर अधिकाऱ्यांशी बोलला. सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे लागलेले आहे. २१ जूनपर्यंत शेतकऱ्यांचे झालेले धानाचे काटे (मोजमाप) हे ४२ किलो ५०० ग्रामपेक्षा अधिक खरेदी केली आहे. त्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार की नाही हे मात्र येणाऱ्या वेळेस सांगणार आहे. यापुढे धान खरेदी केंद्रावर ऑनलाईनची सुविधा उपलब्ध करून शेतकऱ्यांसमोर धानाच्या काट्याची नोंदणी झाली पाहिजे. शेतकरी सातबारा ऑनलाईन प्रक्रिया चालू करण्यात यावी, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.
कोट
शेतकऱ्यांना त्याचा संदेश त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर जायला पाहिजे. खरेदी केलेल्या धानाची त्वरित पावती देण्यात यावी व अधिकचे धान व पैसे न घेता शेतकऱ्यांच्या धानाची लूट थांबली पाहिजे.
सुभाष बोरकर, डॉ. शांताराम चाफले, भाजप पदाधिकारी.