मागणी : अन्यथा २६ जानेवारीला तहसील कचेरीसमोर धरणे
भंडारा - २८ व २९ ऑगस्ट, २०२०ला भंडारा आणि परिसरात आलेल्या महापुरामुळे अनेकांच्या घरात पाणी शिरले. यात अनेकांची घरे पडलीत. त्यामुळे फार मोठी हानी झाली.
या महापुराचा फटका खमारी व परिसरातील गावांनाही बसला. ज्यांच्या घरात पाणी घुसले, त्यांना शासनाने दहा हजार रुपये व ज्यांची घरे पडली, त्यांना ९५ हजारांची मदत जाहीर केली, परंतु नुकसान भरपाई देताना प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी भेदभाव केला.
ज्यांच्याजवळ सातबारा व घराचे पट्टे आहेत, अशांनाच ९५ हजारांची मदत दिली आणि ज्यांच्याजवळ पट्टा नाही ते अतिक्रमण धारक म्हणून त्यांना मदतीपासून वंचित केले गेले.
तथाकथित अतिक्रमणधारक हे वर्षानुवर्षांपासून घरे बांधून गावात वास्तव्य करतात. त्यांची दखल प्रशासनाने का घेतली नाही? ही सर्व मंडळी बेघर होती. त्यांनी घरे बांधली व राहत होते. त्यांना सरकारच्या विविध आवास योजनेचा लाभ का दिला गेला नाही? किंवा घराचे मालकी पट्टे का दिले नाहीत, याला जबाबदार कोण? या महापुरामुळे नुकसान तर सर्वांचाच झाला आहे. ही आपत्ती नुसतीच अस्मानी नव्हती, तर प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे व लापरवाहीमुळे ती सुलतानीही होती. मग नुकसानभरपाई देताना भेदभाव का?
खमारी व परिसरातील पूरग्रस्तांना समान न्यायाने ९५ हजारांची आर्थिक मदत व अतिक्रमणधारकांना त्यांच्या घराचे मालकी पट्टे मिळाले पाहिजेत. २५ जानेवारीपर्यंत नुकसान भरपाई व पट्टे देण्याची कार्यवाही सुरू न झाल्यास, दिनांक २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनापासून अन्यायाविरुद्ध न्यायासाठी भंडारा तहसील कचेरीसमोर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने पक्षाचे जिल्हा सचिव हिवराज उके, तालुका सचिव गजानन पाचेे, शेतमजूर युनियनचे सचिव रत्नाकर मारवाडे, अध्यक्ष वाल्मिक नागपुरे, सहसचिव मंगेश माटे व शिशुपाल अटाळकर यांच्या नेतृत्वात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल, याची दखल शासन, जिल्हा प्रशासनाने घेण्यात यावी, अन्यायग्रस्त पूरग्रस्तांना समान न्यायाने आर्थिक मदत व मालकी पट्टे देण्यात यावे, अशी मागणी खमारी येथील भाकप व शेतमजूर युनियनच्या सभेत करण्यात आली.