लोकमत न्यूज नेटवर्क
विरली (बु.) : राज्य शासनाने महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना केली. मात्र, अकरा महिन्यांचा कालावधी लोटून आता चालू आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर येऊनही या घोषणेची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. परिणामी हे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार तरी केव्हा, असा कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संतप्त सवाल आहे.
महाविकास आघाडी शासनाकडून महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांनी २०१७ ते २०१९ या कालावधीत कर्ज घेऊन २०२० पर्यंत नियमित कर्जफेड केली अशा शेतकऱ्यांना २०१८-१९ या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती; परंतु शासनाला या घोषणेचा विसर पडला की काय देव जाणो.
दरवर्षी मार्च एंडला कुठून उसनवारीवर, तर कधी वेळप्रसंगी आपल्या सौभाग्यवतीचे दागदागिने गहाण ठेवून अनेक शेतकरी पीककर्जाचा भरणा करतात. अशा शेतकऱ्यांमुळेच जिल्ह्यात गावोगावी सेवा सहकारी संस्था अद्यापही तग धरून आहेत. मात्र, या सेवा सहकारी संस्थांना पोसणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच शासनाकडून कुचंबणा होत आहे. परिणामी, या शेतकऱ्यांवर हेची फळ काय मम तपाला, म्हणण्याची वेळ आली असून, शेतकरी वर्गात शासनाविरुद्ध तीव्र असंतोष खदखदत आहे. यावर्षी धान पिकावर झालेले विविध रोगकिडींचे आक्रमण आणि अतिवृष्टीच्या तडाख्यामुळे धान उत्पादनात कमालीची घट आली. आता मार्च महिना सुरू झाला असून, २०२०-२१ मध्ये घेतलेले पीककर्ज कसे फेडावे या विवंचनेत शेतकरी वर्ग सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने हे प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
बॉक्स
...तर ५० हजार शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ
जिल्ह्यात प्रामुख्याने गावोगावच्या सोसायट्यांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पीककर्ज दिले जाते. याशिवाय इतर बँकांकडूनही शेतकरी पीककर्ज घेतात. प्राप्त माहितीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून २०१७ ते २०१९ या कालावधीत घेतलेल्या पीक कर्जाची ४६ हजार ८७० शेतकऱ्यांनी नियमित कर्जफेड केलेली आहे. इतर बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या यात जोडल्यास जिल्ह्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी प्रोत्साहन अनुदानासाठी पात्र ठरण्याची शक्यता आहे.
बॉक्स
आता लक्ष अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे
प्रोत्साहन अनुदानाबाबत हिवाळी अधिवेशनात कुठलाच निर्णय न झाल्याने आता शेतकऱ्यांचे लक्ष सोमवारपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाकडे लागले आहे. या अधिवेशनात तरी राज्यकर्त्यांना जाग येवो आणि हे अधिवेशन फलदायी ठरो, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.