थकीत शेतकऱ्यांचे सुमारे १५० कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी वर्ग शासन, प्रशासनावर नाराज आहे.
शेतकऱ्याला सन्मान देत त्याचा संपूर्ण कर्ज शासनाने माफ केले. त्यामुळे त्याला पुन्हा कर्ज मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली. थकीत शेतकऱ्याने संधीचे सोने करत पुन्हा कर्ज उचलले. मात्र नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी आजही शासनाच्या उदासीन धोरणाचा बळी ठरलेला आहे. पीक विकून, घरचे दागदागिने गहाण ठेवून बँकेचे कर्जफेड केले. शासनाने दिलेल्या आश्वासनाचे चीज होईल, या आशेने उधारीवर, मित्रमंडळींकडून कर्ज फेडण्यासाठी रक्कम घेतली. बँकेचे संपूर्ण कर्ज फेड केले. कर्जमुक्ती प्रोत्साहनपर अनुदान आज मिळेल, उद्या मिळेल या आशेवर महाविकास आघाडीची वर्षपूर्ती झाली. वर्षपूर्तीचा कार्यक्रम धडाक्यात पार पडला. मात्र प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड करीत राज्याच्या तिजोरीला हातभार लावला.
आजही आर्थिक टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. थकीत कर्जदारांना नव्याने कर्ज योजनेची संधी दिली आहे. त्यांनी नव्याने कर्जसुद्धा उचलले. परंतु ते कर्जफेड करतील, अशी अपेक्षा शासनाने करू नये. या योजनेतील बऱ्याच शेतकऱ्यांना कर्ज थकीतची सवय लागली आहे.
एकदा कर्ज उचलायचे, दहा-बारा वर्षे भरायचे नाही. पुढे येणारे सरकार निश्चितच कर्ज माफ करेलच अशी आशा निर्माण झाली आहे. यामुळे कर्ज थकीत ठेवणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. मात्र प्रामाणिक शेतकरी आजही शासनाकडून दुर्लक्षित होत आहेत हे विशेष.