करडी (पालोरा) : मागील काही वर्षापासून शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. कधी नैसर्गिक तर कधी राजकीय संकटांचा पारा सहन करीत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवर झालेला दिसत आहे. संसाराची घडी विस्कटली असून कर्जबाजारीपण वाढले आहे. दुसरीकडे उत्पादनातील वाढती घट, पैशाची चिंता यामुळे राबता शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग पत्करत आहे. परंतु त्याचे दु:ख कुणालाही दिसत नाही, मात्र ज्यांनी मागणी केली नाही. कमी पगार मिळतो म्हणून आत्महत्या केल्या नाही, त्यांच्यासाठी सातवा वेतन आयोग लावण्याची चिंता शासनाला दिसत आहे.शेतकरी सध्या कीड व रोगांनी आलेल्या दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. विविध पिकांच्या उत्पादनात मागील काही वर्षापासून सातत्याने घट येत आहे. यावर्षी विविध कारणांनी उत्पादन घटले. तुलनेने शेतमालांचा बाजार भाव वाढलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. मात्र सरकार व त्यांचे प्रशासन आपल्याच तालात आहेत. राजकीय लोकांना जनमताची कदर नसल्याचेच दिसत आहे. अच्छे दिनचे नारे देणाऱ्या सरकार कडून अगोदर डॉ.स्वामीनाथन आयोगाची घोषणा करण्याची मागणी होत आहे. परंतु शासन प्रशासन त्याकडे कानाडोळा करीत कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात पूर्ण ताकत पणाला लावत आहे. शासन शेतकऱ्यांचे नाव समोर करून विविध योजनांचे गाजर दाखविले. परंतु त्या योजना खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचतात की नाही हे पाहण्याचे कधी सौजन्य दाखविले नाही, असा नाराजीचा सूर शेतकऱ्यांत आहे. त्यांचे म्हणणे समजून उपाययोजना आखण्याची गरज आहे. नोकरदार व दलाल मधल्या मधेच योजना कागदोपत्री दाखवून गहाळ करीत सुटले आहेत. परंतु शासनाचे यांच्यावर कोणतेही अंकुश नाही. लबाडी करताना सापडले तरी कारवाईच्या नावावर तात्पुरते निलंबन दाखवून पुन्हा कामावर घेतले जाते. शेतकरी मात्र नशिबाला दोष देताना दिसतात.शेतात हिरवेगारपणा दिसत असले तरी तुळीच्या शेंगांमध्ये दाणे दिसत नाही. धानाचे तणकट व लोंबा पांढऱ्या पडल्या. रब्बीतील गहू, हरभरा, वटाणा, जवस, मुंग आदी व अन्य पीक वातावरणातील लहरीपणाचा मार सहन करीत आहेत. जवळचा पैसा निघून गेला आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. शेतकरी शासनाकडे आस लावून आहेत. त्यातच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करावे, अशी मागणी करीत आहेत. (वार्ताहर)
शेतकऱ्यांना स्वामीनाथन आयोगाची प्रतीक्षा
By admin | Updated: December 15, 2015 00:50 IST