जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत १ सप्टेंबर रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या निविदेतील बांधकामाची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांसाठी आहेत; परंतु जिल्हा परिषदेने ई-निविदा १०/२० प्रकाशित करण्यापूर्वीच ३० ऑगस्ट रोजी याच निविदेबाबत शुद्धिपत्रक काढून सर्व अभियंत्यांनी आपली पासबुक तयार करावे, तसेच त्यात विभागाची कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्याची व रक्कमेची नोंद असावी, असे नमूद करण्यात आले. शुद्धिपत्रक काढल्यानंतर १ सप्टेंबर रोजी या कामाची निविदा प्रकाशित करण्यात आली. साधारणपणे कामाची निविदा प्रकाशित झाल्यानंतर त्यातील शुद्धिपत्रक प्रकाशित होत असते; परंतु आधी शुद्धिपत्रक प्रकाशित करण्याची घाई बांधकाम विभागाला कशी झाली, असा प्रश्न अभियंत्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच पासबुक तयार करणे व अद्यावत करणे हे जिल्हा परिषदेचे काम आहे; परंतु ऐनवेळी निविदेत ही अट टाकून सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
भंडारा जिल्ह्यात सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची संख्या ४०० ते ५०० आहे. ही निविदा १ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित झाली. निविदा भरण्याची अखेरची तारीख ७ सप्टेंबर होती; परंतु मधल्या काळात शनिवार, रविवार हे कार्यालयीन सुटीचे दिवस आले. निविदा भरण्याच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजे ७ सप्टेंबर रोजी तान्हा पोळा होता. त्या दिवशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुटी घोषित केली हाती. या दिवशी जिल्ह्यातील नेट कॅफे बंद होती. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना निविदा भरता आल्या नाहीत. त्यामुळे काही ठरावीक लोकांनाच कामे मिळावी, या हेतूनेच ही निविदा काढण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना कामापासून वंचित ठेवण्याऱ्या दोषींवर कारवाई करण्यात यावी व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची पासबुक अपडेट होत नाही, तोपर्यंत निविदा भरण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ देण्यात यावी, असे निवेदन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांना दिले.
बॉक्स
मजूर संस्थेसाठी पासबुकची अट का नाही?
३० ऑगस्ट रोजी मजूर सहकारी संस्थेसाठी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कामाची निविदा प्रकाशित केली; परंतु त्यामध्ये कोणत्याही पासबुकची अट घालण्यात आली नाही. मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता ही बांधकामाची कामे करतात. दोघांसाठीही निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. परंतु, पासबुकची अट फक्त सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी ठेवण्यात आली. याचा अर्थ काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.