पालांदूर : दिवसदिवस तंत्रज्ञानात प्रगती होत आहे. पशुपालन क्षेत्रात नव्या तंत्राने भरारी घेतली असून पशुपालकांसाठी उत्पन्न वाढीसाठी नवी संधी उपलब्ध झालेली आहे. यात शासनाने आपला सहभाग नोंदविला असून १५ कोटी रुपयाची तरतूद (अनुदान) जाहीर केलेले आहे. लिंग निर्धारित रेतन तंत्रज्ञान विकसित झालेले आहे. त्यामुळे पशुपालकांना अपेक्षित असलेल्या रेतन मिळणार आहे. यातून दुग्धव्यवसायाला मोठी चालना शक्य आहे.
बदलत्या काळानुसार शेतकरी व पशुधारकांनी बदल स्वीकारत उत्पन्न वाढीकरिता प्रयत्न करणे काळाची गरज आहे. स्वतःत बदल करीत शासनाने पुरविलेल्या योजनांची माहिती घेत स्वतःचे जीवन उंचावण्याचा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. राज्यात दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी आणि गायी-म्हशींची संख्या वाढविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने आता कृत्रिम रेतन कार्यक्रमाद्वारे गायी-म्हशींची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे. या माध्यमातून दूध उत्पादन वाढण्याचाही उद्देश पुढे आलेला आहे. उच्च आनुवंशिकतेची निर्मिती करता येणार आहे. यासाठी कृत्रिम रेतन लिंग निश्चित वीर्यमात्रेचा वापर करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून ९० टक्के उच्च व वंशावळीच्या मादी वासरांची निर्मिती होण्यास चालना मिळणार आहे. हा प्रयोग नव्याने शासनाने हाती घेतलेला आहे. शेतकऱ्यांना फक्त ८१ रुपये या कृत्रिम रेतन वीर्यमात्रेसाठी मोजावे लागणार आहेत. शेतकऱ्यांना रेडा आणि बैलावर जो अनाठायी खर्च करावा लागत होता, तो आता कमी होणार आहे.
चौकट
चौकट
प्रक्रिया उद्योगावर भर
दुग्ध प्रक्रिया उद्योगात तरुणांनी सहभाग नोंदवत स्वतःचा उद्योग उभारावा. याकरिता व्यवसायांना ९० टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. व्याजदरांमध्ये तीन टक्के सूट नियोजित केली आहे. पशुपालनाला पूरक असणारे इतरही उद्योगात कर्जाची सोय केलेली आहे. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनेच्या सर्व मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या पशुपालन व डेअरी या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या संकेतस्थळावरदेखील या माहितीबाबतची लिंक देण्यात आलेली आहे. जिल्ह्यातील व्यक्तिगत व्यावसायिक, शेतकरी उत्पादक संस्था, खासगी संस्था यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
कोट
कोरोना महामारीमुळे विस्कटलेली अर्थव्यवस्था व वाढलेली बेरोजगारी यावर मात करण्यासाठी शासनाची योजना उपयुक्त ठरेल. ग्रामीण भागातील तरुणांनी व पशुपालकांनी योजनेत सहभाग नोंदवावा.
डॉ. नरेश कापगते, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद भंडारा.
कोट
पशुपालकांसह नव्या पिढीनेसुद्धा शासनाच्या योजनांची माहिती घेत व्यवसाय थाटावा. होतकरू तरुणांना मार्गदर्शन करून प्रोत्साहित केले जाईल. दुग्ध उत्पादन व पशुपालनात नवे बदल झालेले आहेत. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा.
डॉ. देवयानी नगराळे, पशुधन विकास अधिकारी, पालांदूर