जीएसटीत व्यापारी, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण

केंद्र व राज्यातील १७ कर रद्द करुन एकच वस्तू व सेवाकर कायदा १ जुलै पासून देशभरात लागू होणार आहे.

अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन : १ जुलै पासून लागू होणार, व्यापारी वर्गासाठी कायर्शाळालोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : केंद्र व राज्यातील १७ कर रद्द करुन एकच वस्तू व सेवाकर कायदा १ जुलै पासून देशभरात लागू होणार आहे. प्रस्तावित वस्तू व सेवाकर कायद्यात (जीएसटी) व्यापारी व ग्राहकांचे हित जोपासले जाणार आहे. हा कायदा सर्वसमावेशक असून या कायद्याच्या अंमलबजावणी नंतर महागाई वाढणार नसल्याचे विक्रीकर उपायुक्त एस. व्ही. लहाने यांनी सांगितले. भंडारा व्यापार संघ व विक्रीकर कार्यालय भंडारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने जलाराम सभागृहात कायर्शाळेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते. सहाय्यक विक्रीकर आयुक्त प्रवीण निनावे, विक्रीकर अधिकारी संदीप डहाके, गोपाल बावने, प्रशांत पोजगे, सुशांत नेरकर, राजेश राऊत, व्यापारी संघाचे रामविलासजी सारडा, दिनेशकुमार गर्ग, छगण संघानी, केशवराव निर्वाण, मोहन अग्रवाल, निखेत क्षिरसागर, मनोज संघानी, शाम खुराणा, संजय खत्री, डिम्पल मल्होत्रा, धिरज पटेल, मयुर बिसेन, चंद्रशेखर रोकडे व जॅकी रावलानी यावेळी उपस्थित होते.व्यापारी व ग्राहकांनी वस्तु व सेवाकर कायद्याबाबत घाबरण्याचे काहीच कारण नाही. जीएसटी मध्ये कर दराचे ०,५,१२,१८,२८ टक्के असे स्लॅब ठेवण्यात आले आहेत. सध्याच्या कर दराजवळ असणाऱ्या स्लॅबमध्येच त्या वस्तु आणि सेवांचे दर ठेवण्यात आले आहे. या स्लॅबमध्ये कुठल्या वस्तु आणि सेवा याबाबत १८ व १९ मे रोजी होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय होणार असल्याचे लहाने यांनी सांगितले.जिवनावश्यक वस्तुंना जर राज्याच्या कर दरातून सुट असेल तर त्यांना जीएसटीमध्ये सुट राहणार आहे. शिवाय जीएसटीमध्ये करावर कराचा भार नसल्याने कराचा बोजा कमी होवून वस्तुंच्या किंमतीमध्ये कमी येईल व वस्तु स्वस्त होतील असेही ते म्हणाले. पेट्रोलियम पदार्थ आणि मद्य सध्या जीएसटी कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. परंतु या उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल मात्र जीएसटी अंतर्गत आहे. या नवीन कर कायद्यातील तरतुदी सहज व सोप्या असतील असे ते म्हणाले. व्यापाऱ्यांना पूर्वी सारखे अनेक ठिकाणी नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसून जीएसटी अंतर्गत एकच नोंदणी करावी लागणार आहे. वस्तु ज्या राज्यात वापरल्या जाईल त्या राज्याला हा कर प्राप्त होईल असे सांगून लहाने म्हणाले की, ज्या व्यापाऱ्याचा वार्षिंक लेखाजोखा २० लाखाच्या आत असेल त्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य नसेल. या कायद्याच्या अधिक माहितीसाठी व्यापारी व ग्राहकांनी संकेतस्थळाला भेट द्यावी. जगातील सर्व जीएसटी कायद्याचा अभ्यास करुन आपला जीएसटी कायदा अधिक सुटसुटीत केला आहे, असे लहाने म्हणाले. जीएसटी कायद्याचे व्यापारी वर्ग स्वागत करीत असून हा कायदा खूप सरळ व उपयोगी असल्याचे रामविलासजी सारडा यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. या कायर्शाळेत व्यापारी वर्गाच्या सर्व शंका व प्रशनांचे उपायुक्त एस. व्ही. लहाने यांनी निरसन केले. या कायर्शाळेस व्यापारी वर्ग मोठया संख्येने उपस्थित होते. मनोरंजक पध्दतीने जीएसटी समजावून सांगण्यासाठी विक्रीकर विभागाच्या अधिकारी प्रियंका कोल्हे लिखीत पथनाटय सादर करण्यात आले.