भंडारा : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना २० टक्के तसेच यापूर्वी २० टक्के अनुदानित शाळांना वाढीव वीस टक्के अनुदान द्यावे. सोबतच ज्या जाचक अटी लावण्यात आल्या. त्यात सुधारणा करावी, अशी मागणी ओबीसी क्रांती मोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी लावून धरली होती. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित झाला आणि राज्यातील अनेक शाळांचा अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या शाळांना कायम शब्द काढून अनुदान देण्याचा निर्णय २००९ मध्ये आघाडी सरकारने घेतला होता. शंभर टक्के अनुदान देणे आवश्यक असताना, भाजप सरकारचा होतकरू अभ्यास मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस सरकारने तब्बल पाच वर्षं अभ्यास करत किचकट अटी लावून २० टक्के अनुदान मंजूर केले. कुणाच्या संकटामुळे अनुदानात त्याचा टप्प्या मागे राहतो की काय, असा प्रश्न शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला होता.
ओबीसी क्रांती मोर्चा महाराष्ट्र संघटनेचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, राज्याचे वित्तमंत्री अजित पवार, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड व राज्याच्या मंत्र्यांना वारंवार भेटी देऊन निवेदने देऊन वेळप्रसंगी उपोषण केले. कुरणाच्या काळात विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तत्काळ विधानभवनात शिक्षण विभागाचे सचिव व अधिकाऱ्यांची बैठक घेत आढावा घेतला. त्या आढाव्यामुळे अनुदानाचा मार्ग मोकळा झाला. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, वित्तमंत्री, शिक्षणमंत्री तसेच महाआघाडीतील विविध विभागांचे मंत्री व आमदारांचे ओबीसी क्रांती मोर्चाने अनुदानाचा मुद्दा मार्गी लावल्याने आभार मानले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व नैसर्गिकवाढीच्या तुकड्यांची यादी घोषित होणे आवश्यक होते. परंतु मंत्रालयात याद्या असूनल या याद्या घोषित झाल्या नाही. याद्या निधीसह घोषित करण्यात याव्यात, वित्त विभागाच्या तपासणीची व परवानगीच्या अटी सुधारणा होत असल्याने शालेय शिक्षण विभाग यादी लवकरात लवकर घोषित होईल, अशी माहिती ओबीसी क्रांती मोर्चाचे मुख्य संयोजक संजय मते यांनी कळविले आहे.