शिक्षकांच्या ‘एलटीसी’ घोटाळ्याला अभय !

माध्यमिक शिक्षकांना रजा प्रवास भत्ता देण्यात येतो. २००८-१२ या कालावधीत जिल्ह्यातील शिक्षकांनी रजा प्रवास सवलतीचा लाभ घेतला.

६३ शाळांची झाली चौकशी नियमबाह्य रजा प्रवास योजनेचा लाभ, त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल थंडबस्त्यातप्रशांत देसाई भंडारामाध्यमिक शिक्षकांना रजा प्रवास भत्ता देण्यात येतो. २००८-१२ या कालावधीत जिल्ह्यातील शिक्षकांनी रजा प्रवास सवलतीचा लाभ घेतला. यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्याची बाब उघडकीस आली होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. मात्र या समितीकडून शिक्षण विभागाला अहवाल प्राप्त न झाल्यामुळे शिक्षकांच्या एलटीसी घोटाळ्याच्या चौकशीवरच संशय निर्माण झाला आहे.शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून दर चार वर्षांनी माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना सहकुटुंब राज्यात कुठेही फिरण्यासाठी संधी दिली जात होती. काही कि.मी. अंतराचे यात निर्बंध घालण्यात आले असून या रजा प्रवास भत्याासाठी (एल.टी.सी.) शिक्षकांना प्रवास खर्च देण्यात येतो. २००८-१२ या चार वर्षाच्या दरम्यान जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी रजा प्रवास योजनेचा लाभ घेतला. मात्र या योजनेसाठी असलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. रजा प्रवासासाठी नियमानुसार सर्व शिक्षकांना मुख्याध्यापकांच्या माध्यमातून शिक्षण विभागाकडे रजेचा अर्ज सादर करणे गरजेचे आहे. तो अर्ज स्वीकृत झाल्यानंतर या शिक्षकांना सहकुटुंब प्रवासाचा लाभ घेता येतो. या रजा प्रवासाची शिक्षकांच्या सेवापुस्तिकेत नोंद करणे गरजेचे आहे. प्रवास झाल्यानंतर प्रवासाची सर्व देयके सादर करणे अनिवार्य आहे. मात्र अनेक शिक्षकांनी यात अनियमितता केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. शिक्षकांच्या एल.टी.सी. घोटाळ्याची गंभीर दखल शिक्षण संचालकांनी घेऊन त्याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. यासाठी काही महिन्यापूर्वी प्रत्येक तालुक्यात रजा प्रवास सवलतीचे शिबिर लावण्यात आले. काहींची तपासणी जिल्हास्तरावर वेतन पथक कार्यालयाच्या माध्यमातून करण्यात आले. या तपासणीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. रजा प्रवासानंतर शिक्षकांनी शिक्षण विभाग तथा कोषागार कार्यालयाकडून उचललेल्या खर्चासाठी कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती जोडण्यात आले होते. बहुतांश शिक्षकांनी त्यांच्या सर्व्हीस बुकवर त्याची नोंद घेतली नाही. शाळा, शिक्षण विभागाची परवानगी न घेता एलटीसीचा लाभ घेतला. आदेश नसताना एलटीसीचा उपभोग घेतल्यानंतर आदेश काढण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. तीन महिन्यांचा कालावधी लोटत आला असतानाही वेतन पथक तथा त्रि-सदस्यीय समितीकडून सदर चौकशी अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे चौकशी समितीच्या चौकशीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. या समितीकडून ६३ शाळांची चौकशी करण्यात आली असून त्रि-सदस्यीय समितीने चौकशी अहवाल सादर करण्याला लावलेल्या विलंबामुळे शिक्षण विभागाच्या एलटीसी घोटाळ्यात सहभागी शिक्षकांना अभय मिळत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. शिक्षकांनी रजा प्रवास योजनेचा लाभ घेताना अनियमितता बाळगली. कागदपत्रांची पूर्तता न करताच रक्कम उचल केली आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त होताच यात दोषी शाळा व शिक्षकांवर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. - किसन शेंडेशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)