भंडारा : रासायनिक खतांच्या किमती कंपन्यांनी परस्पर वाढविल्यानंतर शेतकरी व कृषी केंद्र संचालक यांच्यात वाद निर्माण होत आहेत. दुसरीकडे लिंकिंगची खते न घेतल्यास खतांचा पुरवठा बंद करण्यात येईल, असा धमकीवजा इशारा रासायनिक खत पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचे प्रतिनिधी देत आहे. याबाबत जिल्हा ऍग्रो डीलर असोसिएशनने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या नावे निवेदन देत रासायनिक खतांची दरवाढ मागे घेण्यासोबतच लिंकिंगची सक्ती करू नये, अशी मागणी केली आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, मे महिन्यात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्याचे कारण पुढे करीत रासायनिक खते व इतर कंपन्यांनी खताची दरवाढ केली होती. त्यामुळे एक खताच्या गोणीमागे ५०० ते ७०० रुपयांची वाढ झाल्याचे दिसून आले. २० मेपासून कृषी विभाग आणि खत कंपन्यांनी जाहिरातीच्या माध्यमातून खताच्या कमी झालेल्या दराचे अंमलबजावणी होत असल्याचे सांगितले होते. कंपनीनिहाय आणि ग्रेडनिहाय रासायनिक खतांचे दर जाहीर करण्यात आले. मात्र महिनाभराच्या आतच रासायनिक खत पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी खताच्या भावात वाढ केली. एका इंटरनॅशनल कंपनीने आपल्या कमाल विक्रीच्या किमतीमध्ये दरवाढ केली आली आहे. त्यामुळे आधी १०५० जाहीर केलेली किंमत आता या खताची विक्री ११२५ रुपये या दराने केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा भुर्दंड बसत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या रोषाला कृषी केंद्र संचालकांना तोंड द्यावे लागत आहे.
एकीकडे शासनाने सर्व कंपन्यांना रासायनिक खतांचे दर ठरवून दिले असताना कंपन्या परस्पररित्या खताचे भाव वाढवित आहे. तसेच या रासायनिक खतासोबत लिंकिंगचे खते घ्यावीत, अशी सक्तीही करीत आहेत. लिंकिंगचे खत न घेतल्यास मालाचा पुरवठा करणार नाही, अशा धमक्या दिल्या जात असल्याचे जिल्हा ऍग्रो डीलर असोसिएशनचे म्हणने आहे. यामुळे जिल्ह्यातील खत विकणाऱ्या डीलरांसमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. रासायनिक खत पुरवठा कंपन्यांची मुजोरी वाढत असल्याचेही ॲग्रो डीलर असोसिएशनने म्हटले आहे. यासंदर्भात असोसिएशनने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना निवेदन सादर करीत रासायनिक खतांची दरवाढ रोखण्याबाबत व लिंकिंग खताची सक्ती होऊ नये यासाठी कारवाईची मागणी केली आहे.
बॉक्स
बळीराजाला आर्थिक भुर्दंड
महिन्याभरातच रासायनिक खत विकणाऱ्या कंपन्यांनी खतांच्या भावात वाढ केली. याचा सरळसरळ फटका बळीराजाला पडत आहे. कृषी केंद्र संचालकही अडचणीत आल्याने त्यांना बळीराजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. एकीकडे सरकारने खताचे दर ठरवून दिले असतानाही रासायनिक खत विकणाऱ्या कंपन्यांची ही मुजोरी शेतकऱ्यांनी सहन करावी काय?, आम्ही अधिकचे पैसे का बरं द्यावे असा प्रश्नही शेतकरी विचारत आहे.