कृषी कर्ज न देणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांवर कारवाई करा

राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज द्यावे, असे निर्देश केंद्र व राज्य शासनाने बँकांना दिले आहेत. तरी राष्ट्रीयकृत बँका कृषी कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात व कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण

भंडारा : राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज द्यावे, असे निर्देश केंद्र व राज्य शासनाने बँकांना दिले आहेत. तरी राष्ट्रीयकृत बँका कृषी कर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करतात व कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट पूर्ण करीत नाही. अशा राष्ट्रीयकृत बँकांवर जिल्हाधिकारी यांनी कारवाई करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीमध्ये ना.पवार बोलत होते. यावेळी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना.अनिल देशमुख, आ.अनिल बावनकर, जिल्हाधिकारी डॉ.माधवी खोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल द्विवेदी, पोलीस अधीक्षक कैलास कणसे उपस्थित होते.उन्हाळी धानाच्या बोनस वाटपासंदर्भात त्यांनी जिल्हा पणन अधिकारी यांच्याकडून माहिती घेतली. १ लाख ४८ हजार क्विंटल धान खरेदी केले आहे. त्यासाठी १०९ कोटी ७० लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी ८२ कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांना आतापर्यंत दिलेला आहे. उर्वरित रक्कम उपलब्ध झाल्यास त्वरित अदा करण्यात येईल अशी माहिती पणन अधिकारी यांनी दिली. गोसीखुर्द पॅकेज वाटपासंदर्भात ना.पवार यांनी आढावा घेतला असता आतापर्यंत ७ हजार ७५७ खाते धारकांपैकी ६ हजार ७८३ खातेधारकांना १८८ कोटी २५ लक्ष रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला आहे. काही खातेदारांच्या सातबारावर अनेक नातेवाईकांची नावे असल्याने त्यांचे संमती नसल्यामुळे ती रक्कम अद्याप वाटप करावयाची आहे अशी माहिती जिल्हाधिकारी यांनी दिली. तसेच गोसीखुर्द पॅकेज वाटप करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची बहुतांश पदे रिक्त असल्यामुळे वाटप करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही पदे लवकर भरावी अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांनी केली.बावनथडी सिंचन प्रकल्पाच्या कालव्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या होत्या. मात्र २० वर्षानंतरही त्यांना निधी मिळाला नाही. तसेच ज्यांना निधी देण्यात आला तो दर २० वर्षापूर्वीचा असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे, असा मुद्दा आमदार बावनकर यांनी उपस्थित केला. या संदर्भात मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात येईल, असे आश्वासन ना.पवार यांनी दिले.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने ज्या शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त विमा उतरविला आहे. त्याची अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या मार्फत चौकशी करण्यात येईल. ज्या शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त विम्याची रक्कम वसुल केली असेल त्या शेतकऱ्यांनी तक्रार करावी, असे ना. पवार यांनी सांगितले.जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला ६० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला असून १५ आॅगस्ट पर्यंत कामे सुरू करावी, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी ना. पवार यांनी बी-बियाणे व खते यांची उपलब्धता, पेरणीची टक्केवारी, अतिवृष्टी, रोहयोची कामे यांच्या संदर्भात आढावा घेतला. तसेच रिक्त पदे भरण्या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीला सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी).