लाेकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुलाचे बांधकाम न करता स्थानिक ग्रामसेवक व रोजगार सेवकाच्या संगनमताने शासन व पंचायत समिती प्रशासनाची दिशाभूल करीत शासन निधीची उचल केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणी दोषी ग्रामसेवक व रोजगार सेवक यांना तत्काळ निलंबित करून सर्व लाभार्थ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी मांढळ येथील नागरिकांनी निवेदनातून केली आहे. या मागणीचे निवेदन गत १० मे रोजी लाखांदूर येथील बीडीओंना देण्यात आले.
प्राप्त निवेदनानुसार, शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना २०२०-२१ अंतर्गत तालुक्यातील मांढळ येथील अंजना गोविंदा नंदनवार नामक लाभार्थी महिलेला घरकुल मंजूर करण्यात आले. या मंजुरी अंतर्गत शासनाकडून अग्रीम २० हजार रुपयांचा निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा केला. या निधी अंतर्गत लाभार्थ्याला घरकुलाच्या पायव्याचे बांधकाम करावयाचे होते. लाभार्थ्याने पायव्याचे बांधकाम केले नाही.
लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत घरकुल बांधकाम योजनेचे अभियंता हे घरकुलाच्या पायव्याचे बांधकाम पाहावयास गेले असता लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबीयांनी गावातीलच अन्य एका लाभार्थ्याच्या घरकुल बांधकामाचे पायवा दाखवून दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीची मागणी केली. अभियंत्याने स्थानिक ग्रामसेवकाचा प्रमाणपत्र मागवित दुसऱ्या हप्त्याचा अनुदान निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केले. रोहयो अंतर्गत घरकुल बांधकाम होतांना अकुशल कामा अंतर्गत दिली जाणारी देयके देखील लाभार्थ्याला देण्यात आल्याची माहिती आहे.
लाखांदूर पंचायत समिती अंतर्गत घरकुल बांधकाम योजनेचे अभियंता हे घरकुलाच्या पायव्याचे बांधकाम पाहावयास गेले असता लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबीयांनी गावातीलच अन्य एका लाभार्थ्याच्या घरकुल बांधकामाचे पायवा दाखवून दुसऱ्या हप्त्याच्या निधीची मागणी केली. अभियंत्याने स्थानिक ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र मागवीत दुसऱ्या हप्त्याचा अनुदान निधी लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर जमा केला. रोहयो अंतर्गत घरकुल बांधकाम होताना अकुशल कामाअंतर्गत दिली जाणारी देयके देखील लाभार्थ्याला देण्यात आल्याची माहिती आहे.