यंत्रणेला लागणारे शिस्त
गैरकारभाराला बसणारा आळा
चंदन मोटघरे
लाखनी : गावागावातील विविध कार्यकारी सेवा संस्थांचा सगळा कारभार आता संगणकावर आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. विविध सेवा संस्थांच्या माध्यमातून गावपातळीवर राजकारणावर मजबूत पकड ठेवणाऱ्यांच्या कारभाराला त्यामुळे शिस्त लागण्यास मदत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना हंगाम सुरू करताना गावपातळीवरच पैसे उपलब्ध व्हावेत. त्यातून त्यांना बियाणे, खत आणि आवश्यक यंत्रणेसाठी खर्च करता यावा यासाठी विविध कार्यकारी संस्थांची यंत्रणा उभारण्यात आली आणि त्यातून कर्ज पुरवठा करण्यात येतो. पिकांचे पैसे आल्यानंतर ते कर्ज खात्यावर जमा केले जातात. वेळेत कर्ज परतफेड केल्यास आता व्याजही आकारले जात नाही. शंभर सव्वाशे वर्षे काम केलेल्या आणि उत्तम काम करणाऱ्या अनेक संस्था महाराष्ट्रात आहेत. परंतु या सेवा संस्थांच्या माध्यमातून गैरकारभार झाल्याचीही उदाहरणे आहेत.
सेवा संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या मतावर जिल्हा बँकेचा संचालक होता येत असल्याने ठरावधारकालाही मोठे महत्त्व येते. याच संस्थांच्या माध्यमातून गावातील राजकारणावर पकड ठेवण्याची संधी मिळत असल्याने अनेक गावनेतेमंडळी धडपडत असतात. त्यातूनच मग काही ठिकाणी एखाद्या जमिनीवर बोगस कर्ज उचलणे, कर्जमाफीसारख्या योजनांचा बोगस लाभ घेण्यासाठी छोटी प्रकरणे तयार करणे असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने या सर्व संस्था संगणकीय जाळ्यात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के अनुदान देणार असून ४० टक्के निधी राज्य सरकारला खर्च करावा लागणार आहे.
प्रायोगिक तत्त्वाचा मानस
प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्यात जर एकाच वेळी राज्यभर समान संगणकीय प्रणाली विकसित करता आली नाही तर किमान काही जिल्ह्यात ती प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे सांगण्यात येते. निधी उपलब्धतेनुसार जिल्ह्यांची संख्या वाढवता येणार आहे. पीक कर्ज आणि परतफेड यांची अद्ययावत माहिती या संगणकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून शासनाला उपलब्ध होणार आहे. बऱ्याच गैरप्रकारांना आळा बसेल. केंद्र आणि राज्य सरकारना शेतकरी कर्जमाफी, पीक कर्ज याबाबतच्या नियोजनाला मदत होणार असून शेतकऱ्यांचा वेळही वाचणार आहे. याला विरोध होण्याचीही शक्यता आहे. परंतु तरीही राज्य सरकारने हा प्रकल्प राबवावा.