मिनी मंत्रालयाच्या सदस्यांपेक्षा सरपंच ‘लय भारी’!

ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले जात नसल्याची ओरड आता संपणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ...

अधिकार वाढले : ग्रामपंचायती होणार श्रीमंत, १४ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतलाभंडारा : ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले जात नसल्याची ओरड आता संपणार आहे. चौदाव्या वित्त आयोगाचे अनुदान थेट ग्रामपंचायतींलाच मिळणार असून जिल्हा परिषद सदस्यांपेक्षा सरपंच वरचढ ठरणार आहे. याचा लाभ जिल्ह्यातील ५४३ ग्रामपंचायतींना होणार आहे.पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्यांना विकास निधीतून कामे करता येत होती. त्या निधीवर त्यांचा अधिकार राहत होता. मात्र, कालांतराने शासनाने जिल्हा परिषद सदस्यांचे अधिकार कमी केले आहेत. त्यांच्या तुलनेत विकास कामांचे अधिकार व निधीचा वापर ग्रामपंचायत सरपंच यांना करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहे. यावर्षीपासून राज्यातील २९ हजार ग्रामपंचायतींना आगामी पाच वर्षांत सुमारे १५ हजार कोटींचा निधी मिळणार आहे. निधीमधून कुठली कामे करायची किंवा नाही याचे सर्व अधिकार ग्रामपंचायतींना असतील. ग्रामपंचायत बळकटीकरणासाठी निर्णय घेतला असला तरी जि.प. व पं.स. मधील सदस्यांना फटका बसेल. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायतींना जास्तीचे आर्थिक अधिकार देण्यासाठी २०१३ मध्ये डी. वा. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौदाव्या वित्त आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने केलेल्या शिफारसी शासनाने आता स्वीकारल्या आहेत. आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०१५ ते २०२० पर्यंत १५ हजार ३५ कोटींचे अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. राज्यातील जवळपास २९ हजार ग्रामपंचायतींना पंचावार्षिक योजनेतून ५२ लाखांचे भरीव अनुदान थेट मिळेल. अकराव्या वित्त आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या १०० टक्के निधी जिल्हा परिषदेमार्फत खर्च करण्यात आला. त्यानंतर बाराव्या वित्त आयोगाकडून उपलब्ध झालेला निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती प्रत्येकी २५ टक्के व ग्रामपंचायतींना ५० टक्के वर्ग करण्यात आला. तेराव्या वित्त आयोगाचा निधी जिल्हा परिषद १०, पंचायत समिती २० आणि ग्रामपंचायती ७० टक्के खर्च करण्यात आला. आता चौदाव्या वित्त आयोगाने हा निधी १०० टक्के ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. मागील तीन वर्षांपासून रखडलेली मागणी यंदा सरकारने मान्य केली आहे. (शहर प्रतिनिधी) पंचायत समिती कोलमडणार !ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले तर मध्यस्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काय होणार ? त्या कोलमडून तर जाणार नाहीत नाही, असाही प्रश्न आहे. गावामध्ये सरपंच ग्रामसेवक निर्णय घेत असतात. ग्रामपंचायतींना अधिकार दिले ही बाब चांगली आहे, मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. चौदाव्या वित्त आयोगामुळे पंचायत समिती कोलमडणार का, अशी भिती निर्माण होत आहे.