पालांदूर महावितरण कार्यालयाने २६ ग्रामपंचायतीअंतर्गत ३१ गावांच्या पथदिव्यांचा वीजपुरवठा सोमवारी खंडित केला. पंधराव्या वित्त आयोगातून बिल भरण्याचे सुचविले. मात्र त्या खर्चाचे नियोजन झाले नसल्याने हा पर्याय निष्फळ ठरला. आता ग्रामपंचायतीने स्वतःच्या उत्पन्नातून बिल भरण्याचे निर्देश वरिष्ठ स्तरावरून आले. मात्र ग्रामपंचायतीकडे स्वतःचे उत्पन्न अल्प आहे. त्यातून वीजबिल भरणे अशक्य आहे. त्यामुळे बिल थकीत राहिले. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. सोमवारी गोकुळाष्टमीच्या दिवशी हा प्रकार झाल्याने जन्माष्टमी साजरी करण्यासाठी एकमेकांच्या घरी जाताना अंधाराचा सामना करावा लागला. त्यामुळे गावकऱ्यांत मोठा रोष दिसत होता. बिलाची रक्कम चार महिन्यांपासून थकीत आहे. आणखी पंधरा दिवस राहिली असती तर महावितरणचे काय बिघडले असते, असा सवाल गावकरी करीत आहेत. सणासुदीच्या दिवसाचा तरी विचार करायला हवा होता. आमचा दोष नसताना अंधारात का जगावे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शासनाने ग्रामपंचायतीची वास्तव आर्थिक स्थिती लक्षात घेत वीजबिलाचा भरणा शासकीय पातळीवर जिल्हा परिषदेमार्फत करावा, अशी मागणी केली जात आहे. पाणीपुरवठा योजनेतील ५० टक्के निधी ग्रामपंचायतला तत्काळ पुरवावी, अशी मागणी लाखनी तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष म. वा. बोळणे यांनी केली आहे. ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नातून बिल न भरण्याचा पवित्रा सरपंच संघटनेने घेतला आहे.