वाकेश्वर : ग्रामीण समुदाय अनेक समस्यांचे माहेरघर समजले जाते. ग्रामीण माणसाला पदोपदी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. रस्ता, पाणी, शिक्षण या गावातील समस्यांकडे कुणाचेच लक्ष नसते. आता मात्र हे चित्र बदलण्यासाठी राज्यात तालुकास्तरावर दर तीन महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्या समस्या गावस्तरावरून सोडविणे शक्य होणार नाही, त्या समस्या शासनदरबारी पोहोचणार आहेत.
ग्रामीण भागातील जनतेच्या समस्या सोडविणे तसेच गावांमधील रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या अनुसंगाने आता राज्यात तालुकास्तरांवर दर तीन महिन्यांनी सरपंच सभेचे आयोजन केले जाणार आहे. पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी या सभा घेऊन सरपंचाकडून गावातील जनतेचे प्रश्न व समस्या ऐकून त्या मार्गी लावण्याबाबत कार्यवाही करण्याचा निर्णय ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकताच घेतला आहे. गावातील विकासकामे जलद गतीने होण्यासाठी घेतला गेलेला हा निर्णय त्या विभागाचा स्तुत्य निर्णय आहे. या निर्णयाचे गावागावातून स्वागत होत आहे. ग्रामपंचायतची कामे वेळेवर होत नसल्याबाबत तक्रारी व निवेदने शासनास प्राप्त होत असतात. याबाबी विचारात घेऊन राज्यात सर्व जिल्ह्यात तालुकापातळीवर गटविकास अधिकारी यांच्या मार्फत सरपंच सहभाग घेण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या सभेत संबंधित विस्तार अधिकारी (पंचायत) व इतर कर्मचारी, संबंधित सरपंच, ग्रामसेवक यांची आढावा बैठक घेण्यात यावी, ग्रामपंचायतची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या तक्रारी, गाऱ्हाणी अडचणींची सोडवणूक करावी या हेतूने दर तीन महिन्यांनी तक्रार निवारणदिनी या सभेचे आयोजन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत .
बॉक्स
सभेचा अहवाल शासनाकडे जाणार
गटविकास अधिकारी यांनी सभा घेतल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या पाच दिवसात सभेचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील अहवाल एकत्र करून ते संबंधित विभागीय आयुक्त यांना सात दिवसात, तर त्यानंतर विभागीय आयुक्त यांनी जिल्ह्यातून आलेले अनुपालन अहवाल शासनास दहा दिवसात सादर करावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. या अहवालाची शासन स्तरावर दखल घेण्यात येईल. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवून गावांमधील समस्यांची सोडवणूक करावी, अशा सूचना संबंधित विभागाने दिल्या आहेत.