ग्रामीण भागातील शेतकरी हा अशिक्षित असून स्मार्ट फोन, मोबाइल हाताळू शकत नाही. त्यामुळे ई-पीक पाहणी जरी मोबाइलमध्ये डाउनलोड केले तरी पूर्ण नोंदणी कशी करायची या विवंचनेत असताना धान खरेदी-विक्रीने ७/१२साठी घाई केल्याने मोठा प्रश्न पडत आहे. तसेच बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल नसल्यामुळे त्यांची ई-पीक नोंदणी करण्याची जबाबदारी कुणाकडे असेल, ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे वारंवार नोंदणी करताना ज्या शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल आहे त्या शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे कीपॅड मोबाइलसुद्धा नाही, कारण तेवढे त्यांचे उत्पन्न नाही. एवढे उत्पन्नही नाही जेणेकरून ते अँड्रॉइड मोबाइल खरेदी करू शकतील.
बॉक्स
खसरे तपासूनच दिले जात आहेत सातबारे
एका साकोलीत १०६७, एवढे ७/१२धारक शेतकरी असून ४०४, खातेदार संख्या आहे. त्यापैकी अनेक शेतकऱ्यांनी नोंदणी योग्य पद्धतीने केली. तर काहींच्या नोंदी चुकल्या असल्याने तलाठी खसरे तपासून तसेच त्या नोंदी दुरुस्त करून देत आहेत. दररोज शेतकऱ्यांना ७/१२ वरील नोंदी तपासून वाटप केले जात असल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना तलाठ्यांना करावा लागत आहे. परंपरागत पद्धतीमध्ये ७/१२ वरील खसऱ्यामध्ये खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांची नोंदणी तलाठ्यांमार्फत केली जात होती. तलाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊ शकत नसल्यामुळे बऱ्याच त्रुटी राहत असल्यामुळे योग्य नोंदणी होत नव्हती, असे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आता ई-पीक नोंदणीमध्ये खरीप व रब्बी पिकांची नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने न करता ऑनलाइन पीक नोंदणी करून केले तर सोयीस्कर होईल. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना तलाठी यांच्यामार्फत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.