गोसेखुर्द पुनर्वसन, सुविधेसाठी २६० कोटी रूपयांचा निधी

गोसेखुर्द धरणात जी गावे गेली त्या गावांचे पुनर्वसन करताना जनसुविधायुक्त पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने २६० रूपयांचा निधी दिलेला असून...

नाना पटोले : वाढीव कुटुंबाचा सर्वांना मोबदला मिळणारभंडारा : गोसेखुर्द धरणात जी गावे गेली त्या गावांचे पुनर्वसन करताना जनसुविधायुक्त पुनर्वसनासाठी केंद्र सरकारने २६० रूपयांचा निधी दिलेला असून येत्या दोन वर्षांत पुनर्वसन गावात जनसुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या असून योग्य जनसुविधा निर्माण होतील, प्रकल्पग्रस्त कूटुंबाला वाढीव कुटूंबाचे पैसे मिळतील, प्रकल्पही पूर्ण करण्यात येईल अशी ग्वाही खासदार नाना पटोले यांनी दिली.जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्यावतीने आयोजित तालुकास्तरीय जनता दरबारात ते बोलत होते. यावेळी आमदार रामचंद्र अवसरे, नगराध्यक्ष सुनील मेंढे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. रवीशेखर धकाते, तहसिलदार संजय पवार व विविध विभागाचे तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी खा.पटोले म्हणाले, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजू व गरीब व्यक्तीला २०१९ पर्यंत घरकुल देण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासाठी बीपीएल किंवा कुठलिही आर्थिक अट नसून प्रत्येक गरजू व गरीबाला घरकुल मिळेल. महसूल अभिलेख तसेच सातबारा अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी महसूल विभागाची असून वर्ग दोनची जमीन वर्ग एक करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यानुसार सर्व वर्ग दोनच्या जमिनी एका महिन्यात वर्ग एक करण्यासाठी तहसिलदारांनी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश दिले. विकासाचा केंद्रबिंदू ग्रामपंचायत मानून शासनाने ग्रामपंचायतीला मोठया प्रमाणात अधिकार दिले आहेत. विकास निधी थेट ग्रामपंचायतींना देण्यात येतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतीनी आपल्या गावाच्या गरजेनुसार ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करावा व विविध योजनांचा लाभ घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. झुडपी जंगल व सामूहिक वनहक्क दाव्यांचे सर्व प्रकरण निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. प्रलंबित वीज जोडण्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पुनर्वसन करताना स्मशानभूमी गावाच्या मध्यभागी ठेवण्यात आल्याच्या तक्रारी नागरिकांनी या जनता दरबारात केल्या. त्यावर नाना पटोले म्हणाले, स्मशानभूमी गावाच्या मध्यभागी असलेल्या सर्व गावांचे सर्वेक्षण करून पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी तसेच अभिलेख दुरूस्ती करावी. मुख्यमंत्री पांदण रस्ते योजनेत रस्त्यांची कामे करून घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. भंडारा शहरातील अतिक्रमणधारक व छोटे व्यावसायिक यांच्यासाठी शहर विकास निधी योजनेंतर्गत कायमस्वरूपी गाळे तयार करण्याचा विचार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांनी अवैध दारूविक्रीसंबंधी तक्रारी मांडल्या असता अवैध दारूविक्री तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश दिले. या जनता दरबारात घरकुल, पट्टेवाटप झुडपी जंगल, स्मशानभूमी, पुनर्वसन, निराधार योजनेचा लाभ, पिण्याचे पाणी, रस्ते, शौचालय, राष्ट्रीय कुटूंब योजना, वीज, बसस्थानक, शाळा, वनहक्क दावे यासह विविध प्रश्न व समस्या नागरिकांनी मांडल्या. या प्रश्नांची दखल घेऊन प्रशासनाने त्या विहीत मुदतीत सोडवाव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला केले. (जिल्हा प्रतिनिधी)