रबी धान विक्रीसाठी नोंदणी व खरेदी एकाचवेळी करावी

गत एक वर्षापूर्वीपासून कोरोना पार्श्वभूमीवर तसेच निसर्गाच्या अवकृपेमुळे  आणि शासनाच्या शेतकरी विरोधी कायदे, अंमलबजावणी  व वेळोवेळी बदलत्या  निर्देश यामुळे येथील शेतकरी कायमस्वरूपी हवालदिल झालेला दिसून येत आहे, दरवर्षी येणारी दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी,  अल्पवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस, धानावरील विविध प्रकारच्या रोगांचा प्रादुर्भाव, कृषी विभागाचे दुर्लक्षित धोरण, कृषी केंद्रामार्फत बियाणे, औषधी, खत  यांचेवर  अवैधरित्या किंमत लावून शेतकऱ्यांची होणारी लूट, हे त्या मागचे कारण आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कलाखनी : तालुक्यासह सर्वत्र जिल्ह्यांमध्ये बहुसंख्य शेतकरी शेती व्यवसायावर अवलंबून असून त्यांचा धान पिक हा मुख्य उत्पादित पीक म्हणून आहे. शेतकऱ्यांना  शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर रबी हंगामातील धान पिकाची विक्री करण्याकरिता  सातबारामध्ये एनईएमएल पॅटर्न नोंदणी करून धान विक्री करण्याचा नवीन धोरण  हा शेतकरी विरोधी व पिळवणूक करणारा आहे. रबी धान विक्रीसाठी नोंदणी व खरेदी एकाच वेळी करावी, अशी मागणी छत्रपती संभाजी शेतकरी सेवा संघटनेने तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.गत एक वर्षापूर्वीपासून कोरोना पार्श्वभूमीवर तसेच निसर्गाच्या अवकृपेमुळे  आणि शासनाच्या शेतकरी विरोधी कायदे, अंमलबजावणी  व वेळोवेळी बदलत्या  निर्देश यामुळे येथील शेतकरी कायमस्वरूपी हवालदिल झालेला दिसून येत आहे, दरवर्षी येणारी दुष्काळी परिस्थिती, अतिवृष्टी,  अल्पवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस, धानावरील विविध प्रकारच्या रोगांचा प्रादुर्भाव, कृषी विभागाचे दुर्लक्षित धोरण, कृषी केंद्रामार्फत बियाणे, औषधी, खत  यांचेवर  अवैधरित्या किंमत लावून शेतकऱ्यांची होणारी लूट,         हे त्या मागचे कारण आहे.  यावर प्रशासनाचे कुठलेही निर्बंध आढळून येत नाही. निवडणुकीदरम्यान अनेक भूमिपूत्र शेतकऱ्यांचे जणू काही भाग्यविधाते असल्याचे प्रदर्शन सभेतून करीत असतात. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडे ढुंकूनही  पाहत नाही  असाच प्रकार  गत एक वर्षापूर्वीपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन व संचार बंदीमुळे सर्वसामान्य  नागरिक,  कामगार, लघु व्यवसायिक  आणि शेतकरी-शेतमजूर यांच्यावर उद्भभवलेल्या शिक्षण, आरोग्य  बेरोजगारीचे प्रश्न आणि वीजबिल,  पेट्रोल,  गॅस, खाद्यतेल  व किराणा सामानावरील दामदुप्पट दरवाढीच्या महागाईमुळे उदरनिर्वाहाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कुणीही पुढे येण्याचे  औचित्य दाखवीत नाही.  समस्या निवारण करण्या संबंधाने मागणीचे संघटनाच्या वतीने  लाखनीचे तहसीलदार मल्लिक विरानी यांचेमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले  यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष  किशोर मोहतुरे, उपाध्यक्ष विलास शेळके, सचिव शरद वाढई, सहसचिव सचिन चौधरी,  कोषाध्यक्ष होमराज मोहतुरे, सल्लागार धर्मेंद्र बोरकर,  मार्गदर्शक दिलीप बडोले,  कायदेविषयक सल्लागार  प्रमोद आठवले, डी. शिवणकर,  माणिकराव  हुमे,  प्रकाश कठाणे,  विलास मोहतुरे, उदेभान वाढई  आदी उपस्थित होते .