भारत सरकार व राज्य सरकारचा जास्तीत जास्त निधी शिक्षण व आरोग्यावर खर्च व्हायला पाहिजे. परंतु, तसे न होता विकासाच्या नावावर त्या देशाच्या तिजोरीतील निधीचा दुरुपयोग होत आहे. त्यामुळे देशातील शिक्षण व्यवस्था व आरोग्य व्यवस्था कोलमडलेली आहे. ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेमुळे अनेक रुग्णांना उपचाराअभावी आपले प्राण गमवावे लागले. पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर, खाद्यतेल, जीवनावश्यक वस्तू व शेतीकरिता लागणाऱ्या रासायनिक खतांच्या किमतीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य जनता होरपळून निघत आहे. परिणामी महागाईचा भडका उडाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, फेरीवाले व सर्वसामान्य जनतेने जगावे कसे हा गहन प्रश्न निर्माण झालेला आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारमध्ये बसलेल्या राज्यकर्त्यांचे व मंत्री महोदयांवर होणारा अवाजवी खर्च, भत्ते थांबवून आथिर्क व्यवस्थेवर व्यवस्थित नियंत्रण ठेवून, महागाईला अंकुश लावून देशातील जनतेला दिलासा द्यावा. केंद्र सरकार व राज्य सरकारने जर या गंभीर बाबींकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही आणि वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर महाभयंकर महागाईमुळे कोरोनापेक्षाही मोठी उपासमारीची व अकाली महामारी येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
शिष्टमंडळात डॉ. देवानंद नंदागवळी, महेंद्र तिरपुडे, मंगेश हुमने, सूर्यकांत हुमणे, अचल मेश्राम, हरिश्चंद्र धांडे, विजय नंदागवळी, अंकित रामटेके, आदींचा समावेश होता.