करडी (पालोरा) : ‘२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाचा भाग म्हणून शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमाकुल करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीमार्फत प्रस्ताव सादर केले आहेत. सदर प्रस्ताव तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ग्रामपंचायतींमार्फत वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत असतानाही अजूनपर्यंत शासन प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे लाखो अतिक्रमणधारक हक्काच्या घरकुलांच्या योजनांपासून वंचित आहेत.
ग्रामविकास विभागाने १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाद्वारे केंद्रपुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व राज्यपुरस्कृत रमाई आवास, शबरी आवास इतर योजनांची अंमलबजावणी राज्यात केली जाते. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांची निवड २०११ च्या सामाजिक व आर्थिक व जात सर्वेक्षणाच्या आधारे करण्यात आली. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रती घरकुल एक लाख २० हजार रुपये, डोंगराळ व नक्षलग्रस्त भागातील लाभार्थ्यांसाठी एक लाख ३० हजार रुपये या व्यतिरिक्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयो योजनेतून अकुशल मजुरीच्या स्वरूपात ९० दिवसांच्या मजुरीसाठी १८ हजार रुपये व शौचालय बांधल्यास स्वच्छ भारत अभियानातून १२ हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते. उपरोक्त परिपत्रकानुसार केंद्र व राज्य पुरस्कृत घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांनी केलेल्या अतिक्रमित जागा निवासासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २४ डिसेंबर २०१८ च्या पत्रान्वये सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांना ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवरील निवासी प्रयोजनार्थ केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करावयाच्या धोरणांतर्गत संगणकीय प्रणालीवर नोंदीबाबत कारवाई करण्याबाबत मार्गदर्शक स्पष्ट सूचना, निर्देश दिले आहे.
संदर्भीय पत्र क्रमांक ४ अन्वये परिशिष्ट क प्रमाणे अतिक्रमण स्थळाची पाहणी करून ग्रामसेवक लॉगिनमधून ॲपमध्ये अतिक्रमणधारकांची फोटो व माहिती अपलोड करावयाची होती. २९ डिसेंबर २०१८ पर्यंत माहिती मोबाईल ॲपमध्ये भरून सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांची मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर मान्यतेचे आदेश केंद्र संचालकांद्वारे स्कॅन करून अपलोड करावयाचे होते. सदर नोंदीस ग्रामसेवकाने ऑनलाईन प्रमाणित करावे. संगणकीय प्रणालीद्वारे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी लागणाऱ्या शुल्काचे मागणीपत्र
संगणकीय प्रणालीद्वारे प्रत काढून संबंधितांना बजावायचे होते.
पालकमंत्र्यांकडून न्यायाची अपेक्षा
२०१८ मध्ये निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करून निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करून लाखो अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन तत्कालीन पालकमंत्री सुनील केदार यांना महाराष्ट्र राज्य सरपंच सेवा महासंघाचे कार्यकारिणी सदस्य तथा हरदोली ग्रामपंचायतीचे सरपंच सदाशिव देंगे यांनी दिले होते. तसेच न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली होती; परंतु तत्कालीन पालकमंत्री गरजूंना न्याय देण्यात अपयशी ठरले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. सुनील केदार यांच्या जागी तरुण व उत्साही लोकप्रतिनिधी म्हणून ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी ठरलेले विश्वजित कदम पालकमंत्री आहेत. त्यांच्या साथीला धडाडीचे लोकप्रतिनिधी नाना पटोले, आमदार राजू कारेमोरे, आमदार नरेंद्र भोंडेकर आहेत. या सर्वांनी सदर अडचण सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची मागणी होत आहे.
बॉक्स
आम्हालाही हक्काचे घर द्या हो !
सर्वांना घरकुले मिळत आहेत; परंतु अतिक्रमण असल्याच्या नावाखाली फक्त गरिबांना अडविली जात आहेत. गरिबांना हक्काचे घर नसावे का? मालकीची जागा आमच्याकडे नाही, विकत घेण्यासाठी पैसा नाही. आम्ही पोट भरावे, की फक्त जागा विकत घ्यावी? आम्हालाही हक्काचे घर द्या हो, असे आर्जव अतिक्रमणधारकांकडून केले जात आहे.