शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अपोलो टायर्स प्रत्येक मॅचमागे ४.५ कोटी रुपये मोजणार; टीम इंडियाला नवा स्पॉन्सर मिळाला
2
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर; ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ, सुप्रीम कोर्टात काय घडलं?
3
IND vs PAK: पाकिस्तान जय शाहला घाबरला; आधी 'बड्या बाता' केल्या, आता गपचूप बसला, काय घडलं?
4
स्विगीने खास पुणेकरांसाठी लाँच केले 'Toing' ॲप; केवळ ५० रुपयांत मिळणार भरपेट जेवण, काय आहे वैशिष्ट्ये?
5
३ वर्षात १ लाखाचे झाले १५ लाखांपेक्षा अधिक, ६ महिन्यांत १८०% नं वधारला स्टॉक
6
"हे विजयाचं परिमाण असू शकत नाही, भारताने...!"; भारत-पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात काय म्हणाले ओवेसी?
7
एकीकडे 'घरवाली' दुसरीकडे 'बाहेरवाली'; दोघींसोबत आनंदाने जगत होता तरुण अन् एक दिवस असं काही झालं... 
8
पितृपक्ष इंदिरा एकादशी २०२५: १० राशींवर श्रीहरी प्रसन्न, शिव-गौरी-लक्ष्मी कृपा; शुभ-लाभ-पैसा!
9
'क्रिस्टल ब्लॅक पर्ल' रंगात होंडा अमेझ भारतात लॉन्च; नव्या लूकमध्ये दिसते आणखी धासू!
10
बीचवर फिरायला गेलेल्या तरुणीवर बॉयफ्रेंडसमोरच सामूहिक बलात्कार; पोलिसांनी आरोपी कसे शोधले?
11
महाराष्ट्रात ७९ ठिकाणी शेतकरी भवन उभारणार; राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले ८ महत्त्वाचे निर्णय
12
आयटी इंजिनिअरने १० टक्के पगारवाढ मागितली, नोकरी गमावली; मग त्याला काढणाऱ्याचीही गेली...
13
भारत आणि चीनचं टेन्शन वाढवणार युरोपियन युनियन! अमेरिकेच्या समोर झुकलं का EU?
14
'ओझेम्पिक टीथ' म्हणजे काय? वजन कमी करण्याच्या औषधाचा होतोय 'असा' दुष्परिणाम
15
Nupur Bora: नुपूर बोरा आहे तरी कोण? सहा वर्षात अनेक गैरव्यवहार, घरातही सापडलं मोठं घबाड!
16
निष्पाप लेकरावर दयाही आली नाही! ७ वर्षांच्या मुलीला तिसऱ्या मजल्यावरून फेकलं, सावत्र आईचा गुन्हा 'असा' झाला उघड
17
6G क्षेत्रात भारताची मोठी झेप, IIT हैदराबादने विकसित केले प्रोटोटाइप; 2030 पर्यंत लॉन्च होणार
18
दही, दूध, लोणी घागर भरूनी...! सर्व स्वस्त झाले, या मोठ्या डेअरीने GST कपातीपूर्वीच घोषणा केली
19
बंगल्याचा हव्यास, गोविंद बरगेंचा छळ; पूजा गायकवाडचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला
20
ITR भरण्यासाठी उरले शेवटचे काही तास! आयकर विभागाकडून करदात्यांसाठी ६ टिप्स

समस्या निकाली काढणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 15, 2018 22:40 IST

राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्या समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात, या मागणीसाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांच्याशी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ-पुणे अंतर्गत असलेल्या राज्यातील पदाधिकाºयांनी भेट घेऊन चर्चा केली.

ठळक मुद्देपीयूष सिंह : कास्ट्राईब संघटनेची विभागीय आयुक्तांशी चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्या समस्या तातडीने सोडविण्यात याव्यात, या मागणीसाठी अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त पियुष सिंह यांच्याशी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ-पुणे अंतर्गत असलेल्या राज्यातील पदाधिकाºयांनी भेट घेऊन चर्चा केली. दरम्यान त्यांनी शिष्टमंडळाला मागासवर्गीयांच्या समस्या तातडीने निकाली काढण्यात येतील, असे आश्वासन दिले.मागासवर्गीय कर्मचाºयांच्या प्रलंबीत समस्याबाबत पियुष सिंह विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ- पुणे यांची विभागीय सभा घेण्यात आली. विभागीय सभेला विभागातील अधिकारी विभागातील सर्वच विभागातील अधिकारी व कार्यालयीन प्रमुख उपस्थित होते.सभेचे अध्यक्ष केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांनी संघटनेच्या प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले. प्रतिनिधी मंडळात उपमहासचिव (साप्रवि) (म.रा.) सूर्यभान हुमणे, राज्य सरचिटणीस गजानन थुल, अतिरिक्त महासचिव प्रभाकर जिवने, अमरावती विभागीय सचिव सुनिल तायडे, विभागीय अध्यक्ष वानखेडे, अमरावती जिल्हा अध्यक्ष अशोक तायडे, अकोला जिल्हा अध्यक्ष इंगळे, सचिव नितिन इमले, भंडारा जिल्हा अध्यक्ष विनय सुदामे, भंडारा जिल्हा सचिव हरिश्चंद्र धांडेकर, उपाध्यक्ष सिध्दार्थ भोवते, कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे अचल दामले, विभागातील सर्व जिल्हा अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधी उपस्थित होते.सभेत मागासवर्गीय कर्मचाºयांना समस्यांमध्ये प्रामुख्याने मागासवर्गीय कर्मचाºयांचे (वर्ग क,ड) अनुशेषानुसार पदोन्नती करण्यात यावी, सरळ सेवा भरती करतांनी मागसवर्गीयांचा अनुशेष भरावा, विभागातील मंजूर पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे, पदोन्नतीची रिक्त पदांची माहिती संघटनेला पुरविण्यात यावी. अनुकंपाची पदे भरण्यात यावी, रिक्त पदे भरण्यात यावी, वर्ग ४ च्या कर्मचाºयांचे सेवा जेष्ठतेनुसार व प्रवर्गानुसार पदोन्नती करण्यात यावी, मागासवर्गीय कर्मचाºयांच्या पदोन्नती व बदलीमधील अन्याय दुर करण्यात यावा. प्राथमिक शिक्षकांना २४ वर्षाची निवड श्रेणी देण्यात यावी, सर्व विभागातील कर्मचाऱ्यांना १२ वर्षे व २४ वर्ष कालबध्द व आश्वासीत योजनेचा लाभ देण्यात यावा. विभागातील विस्थापीत झालेल्या शिक्षकांना योग्य न्याय देण्यात येवून खोटी माहिती व प्रमाणपत्रे देणाºया शिक्षकांवर कठोर कार्यवाही करण्यात यावी. कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आॅक्टोंबर २०१६ ला झालेल्या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ‘समान काम समान वेतन’ देण्यात यावा. अति आवश्यक सेवा आरोग्य विभागातील आरोग्य सेविकेची रिक्त पदे सध्या एनएचएम अंतर्गत कार्यरत असणाºया कंत्राटी आरोग्य सेविकांना सेवाजेष्ठतेनुसार विना अट रिक्त पदांवर सामावुन घ्यावे, विभागातील बंधपत्रित आरोग्य सेविकांना नियमीत करण्याचे आदेश देण्यात यावे, यासह अनेक समस्यांवर सभेत चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर अधिकाºयांनी शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले.