महाराष्ट्र राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी २०१६ रोजी सातवा वेतन आयोग लागू करणे बंधनकारक होते. परंतु, या आयोग २०१८ मध्ये लागू करण्यात आला असल्याने १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या तीन वर्षांची थकबाकी एकरकमी देणे आवश्यक होते. परंतु, असे न करता ही थकबाकी पाच वर्षांत हप्त्याने अदा करण्यात येत असून, काही जिल्ह्यात पहिला हप्ता अदा करण्यात आला. परंतु, काही जिल्ह्यात अजूनही पहिला हप्ता अदा करण्यात आला नसल्याची कर्मचाऱ्यांची ओरड आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची रक्कम ही एकरकमी अदा करण्यात येत नसल्याने या रकमेवरील व्याज दराचा लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. परिणामी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या सातव्या वेतन आयोग २०१६ रोजी लागू करणे गरजेचे होते. परंतु, माशी कुठे शिंकली कुणास ठाऊक हा आयोग जानेवारी २०१६ रोजी लागू न करता २०१८ या वर्षात लागू केले. या तीन वर्षांतील थकबाकी एकरकमी अदा करण्यास अतिविलंब होत आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी पाच वर्षांत हप्त्याने अदा न करता एकरकमी अदा करणे काळाची गरज आहे. निवेदनावर महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष खेमराज कोंडे, देवेंद्र सोनटक्के, प्रवीण गजभिये, सचिन तिरपुडे, श्याम वानखेडे, टोमेश्र्वर टोंगे, होमेंद्र कटरे, ओमप्रकाश धाबेकर, ओमप्रकाश संग्रामे, विनोद नवदिवे, नाना गजभिये, मोहन बोंद्रे, सुरेश शेंडे, अशोक काणेकर, नीलेश ढोरे, सतीश अवतरे, अविनाश खेकारे, अनाथपाल वैद्य, आर. आर. काळे, धनंजय बोरकर, एस. डी. नागदेवे यांनी केली आहे.