भंडारा : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईचा तिढा आता सुटणार असून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय होणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते खासदार प्रफुल पटेल यांच्या पुढाकाराने मंगळवारी मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. भरडाई दरात वाढ आणि धानाच्या अपग्रेडसाठी १०० रुपये प्रतिक्विंटल वाढवून देण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, भंडाराचे पालकमंत्री विश्वजित कदम, वित्त विभागाचे अवर सचिव आदिवासी विकास महामंडळ, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मार्केटिंग फेडरेशनचे सचिव उपस्थित होते. पूर्व विदर्भात हमीभावाने शासकीय धानाची खरेदी केली जात आहे. गत खरीप हंगामात पूर्व विदर्भात १ कोटी क्विंटल धान खरेदी करण्यात आली होते. धानाची भरडाईसाठी राईस मिलर्स सोबत करार करुन शासनाकडे तांदूळ जमा केला जातो. परंतु खरीप हंगामातील धानाच्या भरडाईचा दर आणि थकीत वाहतूक भाडे तसेच धानाच्या गुणवत्तेमुळे २०० रुपये प्रती क्विंटल अपग्रेड करुन देण्याची मागणी राईस मिलर्सनी केली होती. याबाबत तीन महिन्यात शासनाने कोणताच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे भरडाई ठप्प झाली होती. १ कोटी क्विंटल धान उघड्यावर आणि गोदामात पडून आहे. या धानाची उचल न झाल्याने रबी हंगामातील धान खरेदी अडचणीत आली होती. यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत होती.
ही बाब लक्षात घेऊन खासदार प्रफुल पटेल यांनी पुढाकार घेतला. मंगळवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीत धान भरडाईचे दर ४० रुपये प्रति क्विंटलवरून ५० रुपये तसेच गत खरीप हंगामातील धानाची गुणवत्ता योग्य नसल्याने धान भरडाई करुन नियमानुसार तांदूळ जमा करण्यासाठी १०० रुपये अपग्रेड वाढवून देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील धान खरेदीचा तिढा लवकरच सुटणार आहे.
धानाचा बोनस १५ दिवसात
जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत खरेदी केलेल्या धानाला प्रती क्विंटल ७०० रुपये बोनस देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. मात्र अद्यापही बोनस मिळाला नाही. या विषयावर सुद्धा मंगळवारी झालेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १५ दिवसात धानाची रक्कम देण्याचे आश्वासन खासदार पटेल यांना दिले. कोरोनामुळे राज्य सरकार आर्थिक संकटात असताना सुद्धा शेतकरी हित लक्षात घेऊन प्रलंबित बोनस देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.