दोन वर्षांत केवळ ३८ प्रस्ताव मंजूर

नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचा मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेतून मदत दिली जाते.

योजनेला अल्प प्रतिसाद : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनादेवानंद नंदेश्वर । लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांचा मृत्यू अथवा अपंगत्व आल्यास गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेतून मदत दिली जाते. दोन वर्षांत जिल्ह्यातील ८८ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांनी प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र, केवळ ३८ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. ११ प्रस्ताव नामंजूर झाले असून २९ प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आले आहेत. कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी १० प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान ही प्रक्रिया किचकट असल्याने कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना शेतकऱ्यांची पायपीट होत आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने २००५-०६ मध्ये शेतकरी व्यक्तीगत दुर्घटना विमा योजना सुरू केली. त्यानंतर २००९-१० मध्ये या योजनेचे नाव बदलून शेतकरी जनता दुर्घटना विमा योजना असे नामकरण करण्यात आले. २०१५-१६ मध्ये या योजनेचे नाव बदलून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना असे करण्यात आले आहे. नियम व अटी जाचक असल्याने अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे जिल्ह्यात चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या अपघातात मृत्यू किंवा अपंगत्व आले तरीही या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. विमाधारक शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी, एक डोळा व एक अवयव निकामी अशा तिन्ही प्रकारच्या हानीसाठी दोन लाख रूपये तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येते. त्यासाठी अपघाग्रस्त व्यक्ती शेतकरी आहे का? अपघाताचा पंचनामा व इतर सोपस्कार करण्यात येत असल्याने मदत मिळण्यासाठी विलंब होतो. विमा मिळविण्यासाठी योजना चांगली असली तरी दोन लाख रूपयांसाठी विविध प्रकारची कागदपत्रे वेगवेगळ्या कार्यालयातून संकलित करावे लागतात. ग्रामीण भागात कागदपत्र सहज मिळत नसल्याने समस्या बिकट बनली आहे. बहुतांश शेतकरी विमा काढण्याकडे दुर्लक्ष करतात. आर्थिक विवंचनेमुळे विम्याचे हप्ते भरण्यासाठी अडचणी येतात. दरम्यान, शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी म्हणून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली. परंतु दरवर्षी विमा कंपनी बदलत असल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची मदत मिळण्यासाठी मर्यादा येत आहेत. २०१५-२०१६ मध्ये ८५ प्रस्ताव दाखल झाले होते. मात्र ३८ शेतकरी अपघात विमा योजनेत पात्र ठरले आहे. २०१६-२०१७ मध्ये जिल्ह्यात केवळ ३ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले. त्यातील एक प्रस्ताव विमा कंपनीकडे पाठविण्यात आले असून दोन प्रकरणे आवश्यक त्या कागदपत्राच्या पुर्ततेअभावी प्रलंबित आहेत.