पालांदूर : मका खरेदीची परवानगी शासनाने दिल्यानंतरही नोंदणीची ऑनलाईन व्यवस्था खुली न केल्याने शेतकरी नोंदणी करू शकले नाहीत. ते नोंदणीकरिता खरेदी-विक्री केंद्रात ये-जा करीत थकलेले आहेत. पंधरा दिवसांच्या वर कालावधी होऊनही मंत्रालयातून अजूनपर्यंत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी विवंचनेत सापडलेला आहे.
कृषिप्रधान देशात अन्नदाता संकटात सापडलेला आहे. पीक कोणतंही घ्या, मात्र विक्रीकरिता समस्या उभ्या आहेत. धान मका यासारख्या इतरही आधारभूत केंद्रांचा आधार मिळाल्यावरही विक्रीकरिता नानाविध संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. भंडारा जिल्ह्यात वजनदार लोकप्रतिनिधी असूनही जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात आहेत. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आम्ही तत्पर असल्याची ग्वाही मंचावरून दिली जाते. परंतु प्रत्यक्षात असलेल्या समस्यांना वेळेत न्याय मिळत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनावर शेतकरीवर्ग जाम नाराज आहे.
अथक् श्रम करून शेतीमाल पिकविला जातो. नगदी उत्पादन खर्च करून आधार केंद्राद्वारे तो विकण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतो. परंतु प्रशासनातील वरिष्ठ स्तरावरून पारदर्शकपणा नसल्याने शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. स्थानिक किंवा जिल्हास्तरावरूनच प्रशासन अधिकारी अधिकारात कमी पडत असल्याने वेळेत समस्या मार्गी लागत नाहीत. त्यामुळे एका समस्येतून दुसरी समस्या निर्माण होत समस्यांचे जाळे तयार होते. मका खरेदी केंद्रात शेतकरी जाऊन थकला असून नोंदणी झाली नसल्याने विक्री कशी होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यासमोर निर्माण झालेला आहे.