कोंढा (कोसरा) : आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेणे हा या समाजावरील घोर अन्याय ठरेल. असे करणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने लवकरात लवकर आणि निर्दोष प्रक्रिया पूर्ण करावी. ओबीसी समाजाला पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी माजी आमदार ॲड. रामचंद्र अवसरे यांनी केली.
महाविकास आघाडी सरकारची बेफिकीरी आणि चुकांची किंमत मराठा समाजाप्रमाणेच ओबीसीनांही मोजावी लागली आहे. या सरकारच्या चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाची सुनावणी चालू असताना महाविकास आघाडी बेफिकिरीने वागली. न्यायालयाने दिलेल्या सूचनांचे पालन केले नाही आणि सातत्याने तारखा मागितल्या. सांगितल्याप्रमाणे एक आयोग नेमून त्याद्वारे ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण निश्चित करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा मिळविणे आवश्यक आहे तसे केले तर हे आरक्षण पुन्हा मिळेल, म्हणून हे काम राज्य सरकारनेच करायचे आहे; पण आपले काम जबाबदारीने आणि तातडीने करण्याच्या ऐवजी येथेही राज्य सरकारकडून बेफिकिरी दिसून येते. न्यायालयाने ओबीसीचा जनगणना अहवाल नव्हे तर इंपिरिकल डेटा सादर करण्याचा आग्रह धरला असताना सातत्याने केंद्र सरकारकडून माहिती मिळविण्याचे कारण सांगत पुन्हा ओबीसींची दिशाभूल केली जात आहे. केंद्र सरकारने जनगणना माहिती दिली नाही म्हणून ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले, हा आघाडीच्या नेत्यांच्या कांगावा वस्तुस्थितीला धरून नाही. या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचावे आणि ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणे थांबवावे, असेही अवसरे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने तशी प्रक्रिया सांगितली आहे, तशीच ती पार पाडली तर ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळेल, पण या बाबतीत महाविकास आघाडी सरकारची निष्क्रियता आणि बेफिकीरी दिसते. याचा आम्ही निषेध करतो, असे विलास काटेखाये यांनी सांगितले. यावेळी डाॅ. उल्हास हरडे, अनिल मेंढे, ॲड. महेंद्र गोस्वामी यांनीही संबोधित केले.
रस्ता रोको सुरू असताना पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना अटक केली. मोहन सुरकर, राजेंद्र फुलबांधे, डॉ.उल्हास हरडे, प्रकाश कुर्झेकर, दत्तू मुनरतीवार, मच्छिंद्र हटवार, माधुरी नखाते, सीमा मोहिते, अमोल उराडे, सुरेंद्र आयतुलवार, मयुर रेवतकर, मोहन घोगरे, श्रीराम गाडेकर, पुरुषोत्तम गाडेकर, सोहेल खान, शिवाजी मुंघाटे व कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली, नंतर पोलीस स्टेशनमध्ये नेऊन सोडून दिले.