बँकांमध्ये पैसे अडकल्याने सारेच थंडावले

केंद्र शासनाने जिल्हा बँका व पतसंस्थाना पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्यानंतर ...

लाखांदूर तालुक्यातील ८ पतसंस्थांचा कारभार ठप्प : लाख सभासद आणि ग्राहकांची आर्थिक कोंडीलाखांदूर : केंद्र शासनाने जिल्हा बँका व पतसंस्थाना पाचशे आणि हजार रूपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातल्यानंतर लाखांदूर तालुक्यातील आठ पतसंस्थांचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. पतसंस्थांच्या ठेवी बँकांमध्ये जमा असल्या तरी बँकांकडून दिवसाला केवळ दहा हजार रूपये दिले जात असल्यामुळे ग्राहकांना दररोज पैसे मिळत नसल्यामुळे सर्वांचीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. परिणामी, भविष्यात पतसंस्थांवरील विश्वास उडून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात येण्याची भीती संचालक व ग्राहक, ठेवीदारांनी वर्तविली आहे. लाखांदूर तालुक्यात स्वामी माधवानंद, स्वामी विवेकानंद, अक्षय, साईबाबा, धोंडू पाटील, छत्रपती, लोकसेवा, सृष्टी अशा आठ पतसंस्था आहेत. प्रत्येक गावात या पतसंस्थांच्या शाखा आहेत. लाखांदूर तालुक्यात महिलांच्या मागील अनेक वर्षांपासून या पतसंस्था कार्यरत आहेत. लघु व्यावसायिक, शेतकरी व शेतमजूर या पतसंस्थांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या पतसंस्थांचे सभासद आणि ग्राहकांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणामुळे पतसंस्थांकडून ठेवी स्वीकारणे बंद झाले आहे. लोकांना पैसेही परत देता येत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे कोट्यवधी रूपयांच्या कर्जाचे हप्तेही थकित होऊ लागले आहेत. पैसे नसल्यामुळे कर्जदार हप्ते देण्यासाठी पुढे येत नाहीत. बहुतांश पतसंस्थांमध्ये वीजेचे बिले स्वीकारण्यात येत होती. त्यातूनही या पतसंस्थांना आर्थिक लाभ मिळत होता. ग्राहकांना सुविधा मिळत होती. आता बिले स्वीकारणे बंद झाल्यामुळे त्याचा सर्वांनाच फटका बसत आहे. मोठी आर्थिक उलाढाल करणाऱ्या पतसंस्थांच्या ठेवी कोटींहून अधिक रूपयांची आहेत. पतसंस्थांकडून कोट्यवधी रूपयांची कर्ज वाटण्यात आलेली आहेत.दैनंदिन ठेव योजनेच्या माध्यमातून पतसंस्थांमार्फत दररोज लाखो रूपयांच्या ठेवी जमा होत आहे. गरीब, फेरीवाले, लघू व्यावसायिक आणि पगारदार व व्यावसायिकांनाही पतसंस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या धोरणामुळे पतसंस्थांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. पतसंस्थांच्या ठेवी जिल्हा बँकेसह वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बँक व अन्य बँकांमध्ये ठेवण्यात आलेल्या आहेत. बँका दिवसाला केवळ दहा हजार रूपये देत असल्यामुळे त्याचे वाटप कुणाला? कसे करायचे? पतसंस्थांच्या ठेवी असलेल्या बँकाकडून एकही पैसा न मिळाल्याने ठेवीदारांना पैसे कसे द्यायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पतसंस्था बँकांपेक्षा ठेवीवर अधिक व्याज देतात. कर्जाचेही वाटप सुलभ पद्धतीने केले जाते. त्यामुळे पतसंस्थांच्या माध्यमातून समाजातील शेवटच्या वर्गाला आर्थिक आधार मिळत असल्यामुळे ग्रामीण भागात आजही पतसंस्थांची विश्वासार्हता कायम आहे. परंतु या धोरणामुळे ही विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची भीती वर्तविली जात आहे. एकूणच सामान्याच्या बचतीचा मार्ग बंद झाल्याने व चलनातील नोटा बंदीमुळे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार थांबले आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)