जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. सुरुवातीला धान खरेदीसाठी मुहूर्त निघत नव्हता आणि धान खरेदी केंद्र सुरू झाल्यावर बारदान उपलब्ध नसल्याने धान खरेदी करता येत नव्हती. सुरुवातीला प्रत्येक जिल्ह्याच्या क्षमतेनुसार बारदान आणि इतर गोष्टी खरेदी करण्याची परंपरा होती. जिल्ह्याच्या पणन अधिकाऱ्याकडे ही जबाबदारी होती. मात्र ही जबाबदारी राज्य सरकारने काढून घेतली. त्यामुळे कमिशनखोरांना कमिशनची चिंता अधिक होती आणि त्यामुळे बारदान खरेदीच्या आवश्यक बाबीकडे दुर्लक्ष झाले. बारदानाचे कंत्राट कोलकाताच्या कंपनीकडे असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे बारदान येण्यास विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले.
शासनाकडे बारदान नसल्यामुळे धान खरेदी करता येत नसणे ही दयनीय स्थिती आहे. खिशात पैसे नसलेला शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उघड्यावर धान असल्यामुळे शेतकऱ्यांना धान खराब होण्याची भीती आहे. काही शेतकऱ्यांच्या धानाला अंकुर फुटले आहेत, सहा महिन्याआधी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करीत उन्हाळी धान लावला. या सहा महिन्यात ढिसाळ प्रशासनाला बारदानाची व्यवस्था करता आली नाही. या राज्य शासन व प्रशासनाविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा निर्धार ग्रामआंदोलन समितीचे महेंद्र निंबार्ते, संजय भोले, महेश गिऱ्हेपुंजे, मंगेश वंजारी, बळीराम गिऱ्हेपुंजे, नंदू रणदिवे, प्रकाश वंजारी, सचिन पंचबुद्धे, भगवान वंजारी, विजय सार्वे, चंद्रमणी किंदर्ले, मयूर गोमासे, आकाश वंजारी, गणेश किंदर्ले, देवा बडोले आणि शेतकऱ्यांनी केला आहे.