शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी बजेट व्हावे

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्ष लोटले असले तरी शेतकरी आजही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे.

नाना पटोले : अधिवेशनात मागणी रेटणारभंडारा : भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून अनेक वर्ष लोटले असले तरी शेतकरी आजही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे कोणत्याही सरकारने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वतंत्र कृषी बजेट व्हावे, अशी मागणी अधिवेशनात रेटणार असल्याची माहिती खासदार नाना पटोले यांनी दिली.नाना पटोले म्हणाले, स्वतंत्र कृषी बजेटसाठी ६५ खासदारांचा एक गट तयार केला असून सरकारचे लक्ष केंद्रीत करणार आहे. वेगळे बजेट, आर्थिक बजेट, स्वतंत्र बजेट होत असतात तर कृषी प्रधान देशात स्वतंत्र कृषी बजेट का नाही, असा प्रश्न पटोले यांनी उपस्थित केला. गत चार-पाच वर्षापासून सातत्याने दुष्काळ पडत आहे. त्यामुळे बळीराजा हतबल झाला आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. दुष्काळावर शासन काय उपाययोजना करणार हा प्रश्न अधिवेशनात विचारला जाईल.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कशा थांबविल्या जातील या बाबीकडे शासनाचे लक्ष केंद्रित करणार आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव निश्चित करण्यासाठी शेतीला लागणारा खर्च व होणारे उत्पादन याचा आराखडा तयार केला आहे. तो अधिवेशनात सादर करण्यात येईल. शेतकरी कुटूंबात जन्म झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या व्यथा जवळून बघितले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव निश्चित करणारा भारतात ३५ टक्के सिंचन व्यवस्था आहे. अद्यापही ६५ टक्के सिंचन व्यवस्था करण्याचे काम शिल्लक आहे. शेतकऱ्यांसाठी ६५ टक्के सिंचन व्यवस्था झाली तर त्यांना निसर्गावर विसंबून राहावे लागणार नाही. शेतकरी आत्महत्या थांबतील, कर्जबाजारी होणार नाही, उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटेल, अशी अपेक्षा खासदार नाना पटोले यांनी व्यक्त केली. (नगर प्रतिनिधी)