महाज्योती प्रशिक्षण संस्थेत नियमाप्रमाणे १६ अधिकारी व काही कर्मचारी यांचा कार्यभार मंजूर आहे. व्यवस्थापकीय संचालकपद हे महत्त्वाचे असून पूर्णवेळ असणे आवश्यक आहे. परंतु, नागपूर येथे असलेल्या या कार्यालयाचा प्रभार २०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गोंदिया जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप डांगे यांच्याकडे दिलेला आहे. त्यामुळे ते पूर्णपणे संस्थेच्या कामाकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. नियमाप्रमाणे दर महिन्याला संचालक मंडळाच्या सभा होणे आवश्यक आहे. पण आतापर्यंत फक्त दोन सभा झालेल्या आहेत. त्यामुळे महाज्योती संस्थेमध्ये काय सुरू आहे याबाबत विद्यार्थ्यांसोबत संचालकांनाही माहिती नाही.
मागील वर्षी महाज्योती संस्थेला १५५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्याच वर्षी निधी खर्च करणे अपेक्षित होते. परंतु, योजनांची अंमलबजावणी न झाल्याने यातील सुमारे सव्वाशे कोटींचा निधी परत गेला. महाज्योती संस्थेमध्ये कंत्राटी नेमलेल्या ओबीसीविरोधी अधिकाऱ्यांनी संचालक मंडळाने मंजुरी दिल्यावरही पीएच.डी., एम.फिल संशोधन विद्यार्थ्यांची कित्येक महिने लोटूनही जाहीरात काढली नाही.
अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर ओबीसी, भटक्या जाती, जमाती व विशेष मागासवर्गासाठी महात्मा जोतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योतीची निर्मिती करण्यात आली. परंतु, महाज्योती संस्थेच्या दहा महिन्यांचा कारभारावरून ही संस्था कागदावरच असल्याचे दिसून येते.
कोट
महाज्योती संस्थेच्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करून ओबीसी विचारवंत व्यवस्थापकीय संचालक नियुक्त करण्याची गरज आहे. जेणेकरून नियमित सभा घेऊन ओबीसी, भटक्या जाती, जमाती व विशेष मागासवर्गाच्या विद्यार्थ्यांचे हित होईल. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन पाठविले आहे.
- संजय मते, जिल्हाध्यक्ष, ओबीसी क्रांती मोर्चा, भंडारा