करडी परिसरातील एक-दोन रेतीघाटांच्या लिलाव प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत; परंतु बहुतेक रेती घाट अजूनही प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत आहेत. सध्या पोलीस प्रशासन व महसूल विभागाच्या सक्रियतेमुळे मोठ्या तस्करीला पायबंद लागला आहे. तरी परिसरात रेतीचा चोरटा व्यापार काही प्रमाणात सुरू असतानासुद्धा रेतीचे दर गगनाला भिडले आहेत. ६०० रुपयांना मिळणारी रेती आता २,००० रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यातही ॲडव्हास पेमेंट घेण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तरीही भसका रेतीने ग्राहक त्रस्त आहेत.
सन २०२१ वर्षातील फेबुवारी महिना अर्धा उलटून गेलेला आहे. शासकीय स्तरावर त्वरित लिलावाची कार्यवाही सुरू केली तरी साधारणत: दोन महिन्यांचा कालावधी प्रत्यक्ष रेती उपलब्ध होण्यासाठी लागणार आहे; परंतु नोव्हेंबरपासून सामान्य नागरिकांना कुठेही रेती उपलब्ध होताना दिसत नाही. शहरातील व्यापारी, बिल्डर यांच्या कामाच्या ठिकाणी रात्रीच्या अंधारात रेती माफिया भरमसाठ पैसे उकळून रेती विक्री करत असल्याचेही नाकारता येणारे नाही. यामध्ये मोजक्याच मजुरांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे आता रेतीअभावी सामाजिक समस्या निर्माण
होऊ पाहत आहेत.
स्वप्नातील घरे आकारास येण्यापूर्वीच अनेकांना नैराश्याने ग्रासले आहे. आपले घर साकारणार तरी केव्हा, असा प्रश्न सर्वसामान्य विचारू लागले आहेत. मजुरांना रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाचा भरणपोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सामाजिक संस्था, संघटना तसेच लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभीर्याने लक्ष घालून समस्येला वाचा फोडण्याची व पुढाकार घेऊन तळागाळातील मजुरांना न्याय देणे गरजेचे झाले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना प्रभावित
प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, याकरिता केंद्र शासनाने पंतप्रधान आवास योजना अमलात आणली; परंतु अजूनही मंजूर झालेल्या घरकुलांपैकी ५० टक्के घरकुल रेतीअभावी उभे झालेच नाही. सुरू असलेली कामेही प्रभावित झाली आहेत. बरीचशी कामे थंडबस्त्यात आहेत. रेती लिलाव न झाल्यामुळे हक्काचे घर रखडलेले आहे, तर दुसरीकडे बेरोजगारीमुळे मजुरांची उपासमारी होत आहे.
बॉक्स
शासन-प्रशासनाला जाब विचारणार कोण?
घर बांधकामासाठी जवळपास सहा ते एक वर्षाचा कालावधी लागतो. एका घराचे बांधकामासाठी जवळपास कुशल व अकुशल असे १० ते १२ मजूर लागतात. या अंदाजाप्रमाणे गाव व शहरांमध्ये दोनशे घर बांधकामासाठी अंदाजे २ हजार ४०० मजुरांना रोजगार मिळतो. त्याचबरोबर बांधकाम मिस्त्री, रेती व्यवसाय करणारे हमाल, गाड्यावरील मजूर, ड्रायव्हर, रेती चाळणी करणारे मजूर, वीट बांधकाम मजूर अशा प्रकारचे कार्य करणाऱ्या हजारो कुटुंबांच्या मजुरीचा प्रश्न सुटतो; परंतु बांधकाम व्यवसाय रेतीअभावी ठप्प पडल्याने ही सामाजिक समस्या कोण सोडविणार, शासन- प्रशासनाला याचा जाब कोण विचारणार, असा प्रश्नदेखील या निमित्ताने उभा ठाकला आहे.