भंडारा : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मिनी मंत्रालय मानल्या जाणारे ग्रामपंचायत कार्यालयाचा भार सांभाळणारा शासकीय अधिकारी हा ग्रामसेवक. ग्रामविकास अधिकारी असतो. अशा अधिकाऱ्याने गावातच राहणे आवश्यक आहे, असे असताना कित्येक ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी गावात न राहता घर भाडेभत्ता न चुकता उचलतात. अशा अधिकाऱ्यांवर शासन फौजदारी गुन्हा दाखल का करीत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायती असून यामध्ये एकूण ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी म्हणून काम पाहतात. यातील बोटावर मोजण्याइतकेच अधिकारी गावात राहतात. इतर मात्र काही तालुक्याच्या ठिकाणी तर काही जिल्हास्तरावरुन ये-जा करतात. यामुळे कामावर उशिरा येणे व घरी लवकर निघणे तर कधी घरीच राहणे अशा वेळेस गावातील नागरिकांनी फोन करुन विचारले तर त्याला पंचायत समितीत कामानिमित्त थांबलो आहे. पंचायत समितीमधून अधिकाऱ्यांनी फोन केला तर साहेब कालचे वसुलीचे पैसे भरण्याकरिता बँकेत आलो होतो, असे उत्तर दिल्या जाते. गावातील संपूर्ण विकास साधण्याचा महत्त्वाचा दुवा हा अधिकारी असल्यामुळे गावात राहल्या तरच गावातील समस्या काय आहे, हे प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतरच त्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येईल. त्या समस्यांचे निराकरण केले जाईल व गावाचा विकास साधण्यास मदत होईल. गावमुक्कामी अधिकारी ही मोहीम शासनाला का राबवावी लागली? ग्रामीण भागातील समस्या शासनापर्यंत का पोहोचत नाही, याचे कारण ती समस्या जाणून घेण्यासाठी गावापर्यंत जाणे आवश्यक असते. असे असतानादेखील गावात नेमलेले अधिकारी गावात राहत नाहीत. यामुळे तर समस्या कधीही दूर होत नाही, यासाठी ग्रामसेवकांनी गावात राहणे अती आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्यांनी आपण स्थानिक राहत असल्याचे पंचायत समितीमध्ये दाखविले आहे. पंचायत समितीमध्ये याकरिता एक रजिस्टरवर ग्रामसेवकांचे नाव, तो त्या गावात कुणाच्या घरी राहतो त्याचे नाव व ग्रामसेवकाची स्वत:ची सही, असा हा पंचायत समितीमध्ये स्थानिक राहत असल्याचा पुरावा आहे. मग पंचायत समितीने आपला कर्मचारी गावात राहतो की नाही, याची चौकशी करण्याची गरज आहे. (शहर प्रतिनिधी)
मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्त्याची उचल
By admin | Updated: May 14, 2016 00:30 IST