२०२० मध्ये शासनाच्या जलसंधारण विभागअंतर्गत राज्यात १३ हजार पात्र शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत लाभ मंजूर करण्यात आला. सदर मंजुरीनुसार लाखनी तालुक्यातील जवळपास ९३ शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या लघु सिंचन उपविभागांतर्गत करारनामा करून कार्यारंभ आदेशाचे आधारावर बांधकाम सुरू केले. सदर बांधकामासाठी शासनाने कोणतेही अग्रिम अनुदान उपलब्ध न केल्याने शेतकऱ्यांनी उधार उसने करून बांधकामाचे साहित्य खरेदी करून बांधकाम चालविले. त्यानुसार तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे बांधकाम पूर्ण, तर काही शेतकऱ्यांचे बांधकाम प्रगतीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सदर बांधकामाची दखल घेत लघु सिंचन विभागाच्या अभियंत्यांनी प्रत्येक बांधकामाची पाहणी करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी मोजमाप पुस्तिका व देयकेदेखील तयार केल्याची माहिती आहे. मात्र शासनाने तब्बल वर्षभरापासून या योजनेचे अनुदान संबंधित विभागाला उपलब्ध न केल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असल्याची बाब आहे.
दरम्यान, उधार उसने करून शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांनी बांधकाम चालविले. बांधकामाच्या प्रगतीनुसार संबंधित विभागाने आवश्यक कार्यवाहीदेखील केली. मात्र शासन प्रशासनाच्या उदासीन व अक्षम्य दुर्लक्षपूर्ण धोरणामुळे तब्बल वर्षभरापासून अनुदान रखडल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांवर कर्जाचे डोंगर झाल्याची संतापजनक ओरड आहे. याप्रकरणी शासनाने तत्काळ दखल घेऊन शेतकऱ्यांच्या लाभाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे अनुदान उपलब्ध करून या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती देण्याची मागणी लाभार्थी शेतकऱ्यांत केली जात आहे.