२०२० मध्ये शासनाच्या जलसंधारण विभागाअंतर्गत राज्यात १३ हजार पात्र शेतकऱ्यांना सिंचन विहीर धडक कार्यक्रमांतर्गत लाभ मंजूर करण्यात आला आहे. मंजुरीनुसार लाखनी तालुक्यातील जवळपास ९३ शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरले. त्यानुसार पात्र शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन उपविभागांतर्गत करारनामा करून कार्यारंभ आदेशाचे आधारावर बांधकाम सुरू केले. सदर बांधकामासाठी शासनाने कोणतेही अग्रीम अनुदान उपलब्ध न केल्याने शेतकऱ्यांनी उधार, उसने करून बांधकामाचे साहित्य खरेदी करून बांधकाम केले. त्यानुसार तालुक्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांचे बांधकाम पूर्ण तर काही शेतकऱ्यांचे बांधकाम प्रगतीत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सदर बांधकामाची दखल घेत लघुसिंचन विभागाच्या अभियंत्यांनी प्रत्येक बांधकामाची पाहणी करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्यासाठी मोजमाप पुस्तिका व देयकेदेखील तयार केल्याची माहिती आहे. मात्र शासनाने तब्बल वर्षभरापासून या योजनेचे अनुदान न दिल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. संबंधित विभागाने आवश्यक कार्यवाहीदेखील केली. मात्र प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे तब्बल वर्षभरापासून अनुदान रखडल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांवर कर्जाचे डोंगर उभा झाल्याची ओरड आहे. याप्रकरणी शासनाने तात्काळ दखल घेत शेतकऱ्यांना या योजनेचे अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी लाभार्थी शेतकऱ्यांत केली आहे.
सिंचन विहीर धडक योजनेचे अनुदान रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2021 04:24 IST