भंडारा : कोरोनानंतर कृषी विभागाची अनेक कामे ऑनलाइन झाली असल्याने कृषी सहाय्यकांवर कामाचा ताण वाढला आहे. गाव स्तरावर काम करणारे कृषी सहाय्यक एक आणि कृषीच्या योजना अनेक यामुळे सुटीच्या दिवशीही कामे करून कामे संपता संपत नसल्याने अनेक कृषी सहाय्यकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. मात्र याकडे शासनाचे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. कृषी विभागात कार्यरत असणारे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची अनेक पदेही रिक्त असल्याने कृषी सहाय्यकांवरील क्षेत्रीय कामांसह कार्यालयीन कामाचा ताण प्रचंड वाढत आहे. कृषी विभागातील कृषी पर्यवेक्षकही फक्त वरिष्ठ अधिकारी येतात तेव्हाच फक्त क्षेत्रीय स्तरावर आपली हजेरी लावतात. कृषी आयुक्तालयाने कामांची विभागणी करून कृषी सहाय्यकांकडे काही विषय, उर्वरित कृषी पर्यवेक्षक तर काही कामे मंडळ कृषी अधिकारी यांना दिली आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कृषी आयुक्तांच्या या आदेशाचे पालन अनेक वेळा होताना दिसत नाही. कृषी पर्यवेक्षक आपल्या कामाची जबाबदारी अनेकदा कृषी सहाय्यकांवरच ढकलत असल्याने तक्रार करायची कुणाकडे असा प्रश्न कृषी सहाय्यकांना सतावत आहे. प्रत्यक्ष गावस्तरावर कोणीही मदतनीस नसल्याने कृषी सहाय्यकांना शेेतकऱ्यांची मदत घ्यावी लागते. त्यातच आता पिकांवरील कीड-रोग रोगांचे जिओ-टॅगिंग तसेच मिनीकिट वाटपासह शेतीशाळांचे जिओ-टॅगिंगसाठी मोबािलसह नेटवर्कची समस्या सतावत आहे. ही कामे करताना असल्याने कृषी सहायकांना नाकीनऊ येत आहेत. मात्र याची वरिष्ठ स्तरावरून कुठेच दखल घेतली जात नाही. फक्त कामेच सांगितली जातात. कामांमध्ये कोणत्या अडचणी येत आहेत याची कोणीही विचारपूस करत नाही. एखाद्या कामासाठी क्षेत्रीय स्तरावर गेल्यास तत्काळ वरिष्ठांचा फोन येतो, ते काम राहू द्या आधी हे काम पूर्ण करा. अशा विविध योजना राबवताना कृषी सहाय्यकांनी नेमके करावे तरी काय, असा प्रश्न सतावत आहे. वेळप्रसंगी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कामे करूनही शेवटी वरिष्ठांचा रोष पत्करावा लागतो, ही कृषिप्रधान देशात कृषी सहाय्यकांची खरी शोकांतिका आहे. कृषी सहाय्यकांची रिक्त पदे भरून मोबाइल, लॅपटॉप देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटना भंडाराचे जिल्हाध्यक्ष आनंद मोहतुरे, कोषाध्यक्ष गोपाल मेश्राम, कार्याध्यक्ष गिरीश रणदिवे, जिल्हा संघटक प्रेमदास खेकारे, एकनाथ पाखमोडे, सचिव भगीरथ सपाटे, तांत्रिक सल्लागार गणेश शेंडे, राज्य प्रतिनिधी श्रीकांत सपाटे, प्रशांत भोयर, महिला प्रतिनिधी निर्मला भोंगाडे, माहेश्वरी नाहोकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
बॉक्स
भंडारा जिल्ह्यात कृषी सहायकांची ४४ पदे रिक्त
जिल्ह्यात कृषी सहायकांची १६४ पदे मंजूर आहेत. मात्र प्रत्यक्षात १२० च कृषी सहाय्यक कार्यरत असल्याने आजही ४४ कृषी सहाय्यकांची पदे रिक्त असल्याने कामाचा ताण वाढत आहे. जिल्ह्यात ९१७ गावे आणि फक्त १२० कृषी सहाय्यक असल्याने जवळपास एका कृषी सहाय्यकाकडे १२ ते १५ गावांचा पदभार आहे. विविध योजना आणि अनेक गावांचा पदभार असल्यामुळे कृषी सहाय्यक वर्षभर होत राहतात मात्र शासनाने कृषी सहाय्यक यांची रिक्त पदे तत्काळ भरावी आणि कृषी सहाय्यकांना मोबाइल लॅपटॉप पुरवावे, अशी मागणी होत आहे या सोबतच ग्रामीण स्तरावर कोतवाल ग्रामपंचायत शिपाई आशा वर्कर यांच्याप्रमाणे कृषी सहायकांच्या हाताखाली कृषी मित्रांना मानधन देऊन त्यांना त्यांची शासनाकडून नियुक्ती करण्याची मागणी ही होत आहे.
बॉक्स
कोरोना काळात कृषी क्षेत्रानेच देशाला तारले....
देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना ढासळली होती. अशा उपरिस्थतीत रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. लाखो तरुण बेरोजगार झाले. मात्र अशा कठीण काळात देशाला कृषी क्षेत्राने सावरले. मात्र या कृषिप्रधान देशात कृषी विभागालाच शासन स्तरावरून दुय्यमपणाची वागणूक मिळत आहे. हे वास्तव चित्र आहे. महसूल, ग्रामविकास विभागाप्रमाणे कृषी विभागाच्या मागण्या तत्काळ मान्य होत नसल्याचा आरोपही होत आहे. त्यामुळेच तलाठ्यांना,ग्रामसेवकांना, आरोग्य सेवकांना गावात स्वतंत्र कार्यालय असून त्यांच्या हाताखाली कोतवाल, ग्रामपंचायत शिपाई,आशा वर्कर नियुक्त केले आहेत. मात्र अनेक वर्षांपासून कृषी सहाय्यकांना ग्रामीण स्तरावर शासनाने कोणताही मदतनीस नियुक्त केलेला नाही. यासोबतच अनेकदा तालुका, जिल्हा प्रशासनाकडूनही कृषीला दुय्यम दर्जा दिल्याचीही खदखद आहे. मात्र यावर कोणीही उघडपणे बोलत नाहीत.
कोट
शासनाने ग्रामीण स्तरावर कृषी सहाय्यकांना कोतवाल, ग्रामपंचायत शिपायांप्रमाणे कृषी सहाय्यकांना मदतनीस द्यावा. २००९ पासूनची लॅपटॉप, मोबाइल देण्याची मागणी त्वरित पूर्ण करावी. रिक्त पदांमुळे कृषी सहाय्यकांवर कामाचा ताण वाढत आहे. शिवाय कृषी योजनांचा वाढलेला विस्तार आणि सर्वच कामे ऑनलाइन झाल्याने कृषी सहाय्यकांना गावात मदतनीस देण्याची आमची प्रमुख मागणी आहे ती शासनाने पूर्ण करावी.
गोपाल मेश्राम, कोषाध्यक्ष, कृषी सहाय्यक संघटना, भंडारा