भंडारा : गत दीड वर्षांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर, आरोग कर्मचाऱ्यांवर आणि रुग्णालयांमध्ये हल्ले होत आहेत. आरोग्य क्षेत्रातील हा हिंसाचार महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी विचारसरणीला अशोभनीय आहे. राज्यात घडलेल्या घटनांचा इंडियन मेडिकल असोसिएशन शाखा भंडारातर्फे निषेध व्यक्त करण्यात आला. मागण्यांचे निवेदन शासन-प्रशासनाला देण्यात आले.
जानेवारी २०२० मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने कोविड-१९ ची साथ ही एक आंतरराष्ट्रीय चिंतेची आरोग्य आणीबाणी असल्याचे जाहीर केले. तेव्हापासून आजतागायत जगात भारतात २.९५ कोटी आणि महाराष्ट्रात ५९.०९ लाख लोक या संसर्गामुळे आजारी पडले. अनेक लोकांनी आपले प्राणही गमावले. भारतात हा मृत्यूदर १.२७ टक्के आहे. कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासकीय अंमलबजावणीचा हात आहे. तितकाच किंबहुना जास्त वाटा देशातील आरोग्य यंत्रणेचा आहे. निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार देशातील ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त जनता ही खासगी आरोग्यसेवा घेते. कोविडमुळे होणारा मृत्युदर कमी राहण्यामध्ये खासगी आरोग्य यंत्रणेचाही मोठा वाटा आहे. असे असताना देखील दुर्दैवाने गत दीड वर्षांमध्ये आरोग्य यंत्रणांवर, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर आणि रुग्णालयांमध्ये जास्त हल्ले व्हायला लागले आहेत. गत दोन आठवड्यांमध्ये जरी विचार केला तरी आसाम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश अशा सर्व ठिकाणी रुग्णालयांवर डॉक्टरांवर हल्ले झाले आहेत. फक्त महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर गेल्या दीड वर्षांत रुग्णालयातील शारीरिक हिंसाचाराच्या १५ घटना घडलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने होणारे हल्ले, हे पुरोगामी, अतिशय सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत समजल्या जाणाऱ्या आपल्या राज्याला नक्कीच भूषणावह नाही. किंबहुना हे कुठल्याही सुसंस्कृत आणि निकोप समाजाला भूषणावह नाही.
अशारीतीने रुग्णालयावरील हिंसाचार, आरोग्य यंत्रणांवरील हिंसाचार ही अतिशय काळजी करण्याची चिंताजनक गोष्ट आहे. या हल्ल्यांचा आयएमएने निषेध केला असून, यावर अंकुश लावण्यासाठी डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठीचा केंद्रीय कायदा पारित करावा, अशी मागणी आहे. महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र वैद्यकीय आस्थापना आणि वैद्यकीय व्यावसायिक हिंसाचार प्रतिबंध आणि मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा २०१० हा अस्तित्वात आहे. परंतु, गेल्या ११ वर्षांत या कायद्यांतर्गत आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. म्हणूनच इंडियन मेडिकल असोसिएशन यासाठी अत्यंत कठोरपणे पावले उचलत आहे. यासोबतच प्रशासकीय हिंसाचार थांबावा, अशी मागणीही केली आहे.
बॉक्स
अशा आहेत मागण्या
डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठीचा केंद्रीय कायदा पारित करण्यात यावा, सदर कायद्याचा मसुदा संसदेमध्ये तयार आहे, फक्त गृहमंत्रालयाच्या काही आक्षेपांमुळे तो कायदा पारित होण्यापासून थांबलेला आहे, तो त्वरित पारित करण्यात यावा, जेणेकरून आरोग्य व्यवस्थेवर हिंसाचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कक्षेत येईल, सर्व वैद्यकीय आस्थापना या संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात याव्यात, रुग्णालयांच्या सुरक्षेचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे, अशा हल्लेखोर व्यक्तींवरील खटले जलद न्यायालयात चालवावे, अशी मागणी आहे.