फोटो
भंडारा : देशामध्ये जनावरांची, पाळीव प्राण्यांची जनगणना होते; पण ओबीसीची जनगणना होत नाही. राज्यातील ओबीसी नेतेही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ओबीसीची जनगणना करावी, पदोन्नतीतील आरक्षण द्यावे यासह अन्य मागण्यांना घेऊन सोमवारी ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या वतीने मंडणगावातील वैनगंगा नदीपात्रात अर्धदफन आंदोलन करण्यात आले. या अनोख्या आंदोलनाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.
राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन ओबीसी पदोन्नतीचा विषय मार्गी लावावा. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषयावर पाठपुरावा करावा, महाराष्ट्रातील ओबीसी बांधवांना न्याय मिळेल काय? असा सवाल उपस्थित केला आहे. सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहनमंत्री स्वरूपसिंग नाईक यांचा अध्यक्षतेखाली ओबीसीला पदोन्नतीमध्ये राज्यात नोकरींमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफत्त्करत विधिमंडळात प्रश्नासंदर्भात बैठकही केली होती; पण अनेक वर्षे होऊनही ओबीसीला नोकरीमध्ये, पदोन्नतीत न्याय मिळाला नाही. सन २००४ मध्ये राज्य शासनाने कायदा करून एस.सी., एस.टी., व्हीजेएनटी व विशेष मागास प्रवर्ग यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले. राष्ट्रीय स्तरावर एसबीसी, व्हीजेएनटी हे सर्व प्रवर्ग ओबीसीमध्ये येतात. मग एकाला न्याय व दुसऱ्यावर अन्याय का? हे तत्त्व संविधानिक नसून समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. मागासवर्गीयांमध्ये भेदभाव करणारे आहे. सन २००६ मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वरूपसिंग नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसीला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना झाली होती. या समितीनेही ओबीसीला राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये १९ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती; पण त्या शिफारशीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले.
ओबीसी सोडून इतर सर्व मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळते. मात्र, ओबीसीला मिळत नाही. हे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाला छेद देणारे आहे. त्यामुळे ओत्त्लानाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे. याकरिता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ओबीसी क्रांती मोर्चातर्फे निवेदन पाठविण्यात आले. मंडणगाव येथील आंदोलनस्थळी युवराज वंजारी, ओबीसी क्रांती मोर्चाचे अध्यक्ष संजय मते, जीवन भजनकर, सहसराम कांबळे, प्रभाकर सार्वे, यादवराव बेदरकर, बंडू लांवट, प्रकाश पडोके, रामभाऊ रेहपाडे, भास्कर वेदरकर, नंदू भुजाडे, सुखदेव रेहपाडे, विजू बेदरकर, राहुल दमाये, यशवंत बेदरकर, सतीश बेदरकर, शोभा बावणकर, अजित भाई, राजेश शिरसापुरे, यशवंत सूर्यवंशी, मारोती राऊत, अमरदीप भुरे, रामकृष्ण बेदरकर, सुरेंद्र सार्वे, क्रिष्णा डेडे, रामू मोटरे, दुवासी काेटागले, कन्हैया लुटे, गणेश समरीत, मिताराम समरीत, बालकृष्ण मोटघरे, गणेश मोहरकर, अंबर नागलवाडे, हरिदास पडोळे, जगदीश रेहपाडे, संतोष बालपांडे, मधुकर सार्वे, राम रेहपाडे, नीलकंठ रेहपाडे, मधुकर रेहपाडे, मारुती वेदरकर, घनश्याम मेश्राम, भास्कर सार्वे, अजय सार्वे, शिवशंकर वेदरकर, विजय मदनकर, नंदूजी भुजाडे, अरविंद मोरे, सोनू रेहपाडे, सचिन भुते, गंगाधर मारबते, यशवंत बेदकर, सदानंद निपाने उपस्थित होते. राज्य व केंद्र सरकारच्या दुटप्पी धोरणाच्या विरोधात ओबीसी क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःला अर्धदफन करून निषेध व्यक्त केला.
कोट बॉक्स
२०१९ च्या निवडणुकीच्या वेळी ओबीसीची जनगणना करू, असे आश्वासन भाजपचे ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंग यांनी दिले होते. देशामध्ये जंगली जनावरांची, पाळीव प्राण्यांची जनगणना होते; पण ओबीसी जनगणनेची चिंता नाही. ही चिंतेची बाब आहे. ओबीसीवरील अन्याय आम्ही कधीही खपवून घेणार नाही. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास जनआंदोलन करण्याची आमची भूमिका आहे.
-संजय मते, संयोजक, ओबीसी क्रांती मोर्चा, भंडारा