शाळांची संचमान्यता शिक्षण उपसंचालक स्तरावर होणार

राज्यातील खासगी, जिल्हा परिषद तसेच नगर परिषद, महानगरपालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांची ऑनलाईन संचमान्यता सत्र २०१९-२० पासून अद्यापही झाली नसल्याने राज्यातील हजारो अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या तक्रारीत सातत्याने वाढ होत असून, शिक्षक संघटनांसोबत बैठक घेण्याची मागणी वारंवार केली जात होती. 

ठळक मुद्देशिक्षण राज्यमंत्र्यांचे आश्वासन : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : राज्यातील शिक्षक, मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित समस्यांबाबत विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी मुंबई येथे विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघासोबत बैठकीत राज्यातील शाळांची संचमान्यता शिक्षण उपसंचालक स्तरावर होणार असल्याचे आश्वासन संघटनेच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आले. राज्यातील खासगी, जिल्हा परिषद तसेच नगर परिषद, महानगरपालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांची ऑनलाईन संचमान्यता सत्र २०१९-२० पासून अद्यापही झाली नसल्याने राज्यातील हजारो अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या तक्रारीत सातत्याने वाढ होत असून, शिक्षक संघटनांसोबत बैठक घेण्याची मागणी वारंवार केली जात होती. शिक्षक संघटनाच्या तक्रारीची अखेर दखल घेत शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बुधवार रोजी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुंबई येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करून शिक्षक संघटनाच्या शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा केली. यावेळी ऑनलाईन पोर्टल उपलब्ध होत नसल्यास कनिष्ठ महाविद्यालयाप्रमाणे ऑफलाईन संचमान्यता शिक्षणाधिकारी यांनी करून शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे अपील करण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने लावून धरली. बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाचे अनुदान लाटणाऱ्या शाळा, संस्थांवर दंडात्मक कार्यवाहीची तरतूद करण्यात यावी, वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षणात मूळ शासन निर्णय २ सप्टेंबर १९८९ नुसार प्रशिक्षण उपलब्ध नसल्यास प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटीवर, प्रशिक्षणातून सूट देऊन वरिष्ठ श्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यात यावी. शाळेतील शिपाई हा महत्त्वाचा घटक असून, प्रशासकीय यंत्रणेत या घटकाला कमी वेतनश्रेणी आहे. मात्र शासन निर्णय ११ डिसेंबर २०२० नुसार कंत्राटी अल्प मानधनावर शिपाई पदे भरण्याचा जाचक शासन आदेश रद्द करण्यासाठी खासगी प्राथमिक शिक्षक संघाने १८ डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, भंडारा येथे केलेल्या धरणे आंदोलनाची दखल घेण्यात यावी. विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या शालार्थ आयडी प्रकरणासंबंधी शासन निर्णयमधील आयुक्त (शिक्षण) व सहसंचालक (प्राथमिक) यांच्या समितीने तक्रारी व अनियमितता तपासावी. नागपूर जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकारी यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, आदी विषयांवर चर्चा झाली. यावेळी सहसंचालक व्ही.के. खांडके, शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप, अधीक्षक राजेश शिंदे, विमाशि संघाचे प्रमोद रेवतकर, अनिल गोतमारे व इतर संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.