सरकारची ओबीसींच्या डोळ्यात धूळफेक

इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रकरणात विरोधात असताना भाजपाने शिष्यवृत्तीची मर्यादा साडे चार लाखांवरून नऊ लाख करण्यात यावी,..

विद्यार्थ्यांचा आरोप : ओबीसींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाटभंडारा : इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रकरणात विरोधात असताना भाजपाने शिष्यवृत्तीची मर्यादा साडे चार लाखांवरून नऊ लाख करण्यात यावी, यासाठी प्रचंड गोंधळ केला होता. मात्र आता सत्तेत आल्यावर ओबीसींच्या डोळ्यात धूळ फेकत जुन्याच सरकारचा निर्णय लागू करीत १६ मे २0१३ पासून मिळणारी शिष्यवृत्ती ओबीसी विद्यार्थ्यांना न देता ती जून-२0१५ पासून लागू केल्याने ओबीसीवर अन्याय केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या मतांवर सत्ता मिळविणाऱ्या भाजपने आता चक्क ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा घाट रचला, अशी शंका ओबीसी विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत. केंद्रातील इंद्रकुमार गुजरालच्या सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांनी शिक्षणात पुढे जावे, यासाठी ६ जानेवारी १९९८ पासून मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. ही योजना सन २00३-0४ मध्ये राज्यात काँग्रेसप्रणित सरकारने सुरू केली.या योजनेंतर्गत विविध अभ्यासक्रमासाठी ठराविक दर ठरवून दिले होते. त्यानुसार, राज्याला केंद्राकडून सहायता निधी नियमितपणे पुरविला जात आहे.या योजनेंतर्गत ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ४४हजार ५00 आहे, अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता.पुढे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सरकारने २१ जानेवारी २00८ पासून केंद्राने विहीत केलेली मर्यादा वाढविल्याने शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली. ही वाढ करताना केंद्राची परवानगी न घेतल्याने अनुदानात कोणतीही वाढ केंद्राने केली नाही. यामुळे फरकाची रक्कम वाढत गेली. विद्यार्थी संख्या वाढल्याने ही वाढलेली फरकाची रक्कम राज्य सरकार केंद्राकडे थकबाकी असल्याचे सांगत होते. परंतु, तत्कालीन केंद्र सरकारनेही फरकाच्या रकमेचा भार राज्य सरकारने उचलावा, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने २0११-१२ पासून मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची मर्यादा वाढवून एक लाख केली. असे असताना राज्य सरकार मात्र २0१५ पर्यंत केंद्राकडे एक हजार ३९२ कोटी थकबाकी असल्याचे सांगत आहे. १९८३-८४ पासून राज्यात कायम विनाअनुदान तत्वावर अनेक व्यावसायीक अभ्यासक्रम सुरू केले. मात्र, त्यासाठी शिक्षण शुल्काची फेररचना केली नाही. सन २00२मध्ये एम.डी. पाटील समितीने ७५ विषयांचे शुल्क ठरवून दिल्यानंतर राज्य सरकारने ते लागू केले नाही. पुढे राज्यातील सामाजिक न्याय विभाग व आदिवासी विकास विभागाने केंद्राची मान्यता नसलेल्या व आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या हजारो महाविद्यालयांना व्यावसायीक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्र सरकारच्या भारत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीचा निधी देण्यात येत आहे.मागील राज्य सरकारने २४जून २0१३ च्या निर्णयानुसार शिष्यवृत्तीची मर्यादा ही केंद्राप्रमाणे साडेचार लाखांवरून सहा लाख करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी भाजपने आकाशपाताळ एक करीत ही मर्यादा नऊ लाखांपर्यंत वाढविण्यासाठी सभागृहात गोंधळ घातला होता. परंतु आता सत्तेत आल्यानंतर ती मर्यादा सहा लाख एवढीच ठेवत १६ मे २0१३ पासून मिळणारी वाढ ही जून २0१५ पासून देण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे ओबीसीची शुध्द फसवणूक असल्याचे बोलले जात आहे. (शहर प्रतिनिधी)