सर्वच घटकांना आरक्षण द्या

शासनाने देशाच्या राज्यघटनेनुसार अनु. जाती १०.०५ टक्के, अनु. जमाती ७.५ टक्के, ओबीसी, एसबीसी २७ टक्के

भंडारा : शासनाने देशाच्या राज्यघटनेनुसार अनु. जाती १०.०५ टक्के, अनु. जमाती ७.५ टक्के, ओबीसी, एसबीसी २७ टक्के आणि भटक्या विमुक्त जमाती २ टक्के असे एकूण ५० टक्के आरक्षण पूर्ण केले असून उर्वरित ५० टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गाकरिता राखून ठेवले आहे. परंतू अजुनही काही जातीच्या घटकांनी आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे या वादविवादात देशाच्या एकात्मतेला धक्का व धोका पोहचू नये याकरिता सर्वच जाती धर्माच्या लोकांना आरक्षणात समाविष्ट करून घेण्याची आवश्यकता आहे.आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा, धनगर, मारवाडी, ब्राम्हण, जैन, मुस्लिम व इतर समाजाला त्यांच्या जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वेगवेगळे आरक्षण देवून उर्वरित ५० टक्के आरक्षण संपविल्यास यापुढे आरक्षणाची मागणी करण्याची कटकटच राहणार नाही. त्याचप्रकारे जाती धर्माच्या लोकांना आरक्षणात समाविष्ट केल्यास सर्वांची कुनकुन बंद होवून देशाची एकात्मता सुरक्षीत राहील. देशाच्या एकात्मतेकरिता सर्व जाती धर्माच्या लोकांना १०० टक्के आरक्षण देवून या देशाचे ऐक्य अबाधित राखण्याची कायदेशिर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.मागण्यांमध्ये गजेंद्र गजभिये, जितेंद्र बडोले, राजकुमार वाहाणे, आर.सी. फुल्लके, कविराज वाहणे, आशिष खंडारे, पी.टी. राऊत, जितेंद्र भैसारे, कल्पना टेंभूर्णे, सुशिला गजभिये, वासंती सरदार, प्रमोद टेंभूर्णे, आतिष कोटांगले, लोकमित्र सरदार, सागर कानेकर, प्रा. खोब्रागडे, संतोष उकणकर, नामदेव काणेकर, प्रशांत गजभिये, निलेश वाहाणे, योगेश मोटघरे, सागर कानेकर, अमित नंदेश्वर, धनसिंग रामटेके यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. (प्रतिनिधी)