प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार द्या

राज्य निवडणूक आयोगाला साकडे

तुमसर: शिक्षणाचा महत्त्वाचा कडा असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक मतदार संघात मतदानापासून वंचित ठेवले जाते. प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार मिळावा, यासाठी विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे मागणी रेटून धरली आहे.

यासंदर्भात मुंबई स्थित राज्य निवडणूक आयोगात विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षक नेते मिलिंद वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांची भेट घेऊन चर्चा केली.

महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ सदनात शिक्षक मतदार संघातून सात सदस्य निवडून पाठविले जातात; मात्र अनेक वर्षांपासून जुन्या शैक्षणिक धोरणानुसार केवळ माध्यमिक शिक्षकांपासून वरच्या वर्गातील सर्व शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार दिला जातो. यातून गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षकांना डावलण्यात येत आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४५ मध्ये ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील शिक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्यघटनेच्या कलम ४५, ४६ आणि १६ (अ) यांना अनुसरूनच प्राथमिक शिक्षणाचा वयोगट व ढाचा तयार करण्यात आला आहे, तसेच शिक्षणाचा अधिकार २००९ लागू करण्यात आला असल्यामुळे जुने शैक्षणिक आयोग कालबाह्य झाले आहे.

तरीही निवडणूक आयोग जुनीच री ओढत राज्यघटनेच्या कलम १७१ चा दाखला देत प्राथमिक शिक्षकांना पूर्व प्राथमिकमध्ये समाविष्ट करून प्राथमिक शिक्षकांना (वर्ग १ ते ५, वर्ग १ ते ८) हक्काच्या मतदानापासून वंचित ठेवत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुंबई कार्यालयात राज्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, शिक्षक नेते मिलिंद वानखेडे, उपमुख्य राज्य निवडणूक अधिकारी ए. एन. वळवी, विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघाचे नागपूर विभागीय सचिव दिनेश गेटमे भंडारा, निवडणूक आयोगाचे कक्ष अधिकारी गणेश कदम, संघटनेचे माध्यमिक संघटक बालकृष्ण राजुरकर यांच्यात झालेल्या बैठकीत विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूरतर्फे शिक्षक निवडणुकीसंदर्भात आक्षेप नोंदविण्यात आला.

यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे यापूर्वी नागपूर विभागीय आयुक्तांमार्फत १५ ऑक्टोबर २०१५ रोजी आक्षेप घेतला असल्याचेसुद्धा कळविले.

राज्य निवडणूक आयोगाने विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग नागपूरतर्फे उपस्थित करण्यात आलेले आक्षेप नोंदवून घेत यासंदर्भात मुख्य निवडणूक अधिकारी, दिल्ली येथे पत्रव्यवहार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी शैक्षणिक आराखड्यात जो बदल झालेला आहे, त्यावर शिक्षण विभागाकडून माहिती मागवून त्या अनुषंगाने मुख्य निवडणूक आयोगाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात तातडीने निर्णय घ्यावा, अन्यथा प्राथमिक शिक्षकांच्या संवैधानिक हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा शिक्षक नेते मिलिंद वानखेडे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला बैठकीत दिला.

कोट

प्राथमिक शिक्षण हे शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाचा कणा आहे; मात्र निवडणूक आयोग गेल्या ५० वर्षांपासून प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवत आहे. निवडणूक आयोगाने तत्काळ निर्णय घेत प्राथमिक शिक्षकांना मतदानाचा अधिकार द्यावा.

मिलिंद वानखेडे,

अध्यक्ष - विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग.