प्रत्येक तालुक्यातील पंचायत समिती, जिल्हास्तरावर निवेदने देण्यात आली आहेत. निवेदनातून डीसीपीएस योजनेच्या संपूर्ण हिशोबासह एनपीएस खात्याची मासिक कपात सुरू होण्यापूर्वी ओपनिंग बॅलन्स म्हणून प्रत्यक्षात गुंतवणूक होणार आहे का, तसेच सीएसआरएफ फॉर्म भरण्यापूर्वी लेखी मार्गदर्शन करून या फार्ममध्ये उल्लेख असलेल्या पेन्शन फंड मॅनेजर इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न निवडण्याचा अधिकार कर्मचाऱ्यांना दिला आहे का, भविष्यातील एनपीएस खात्याची जोडणी व तत्सम बाबीची कार्यवाही करण्याची जबाबदारी कर्मचारी म्हणून त्याचीअसल्यास एनपीएस योजना नेमकी कशी आहे, योजनेत रूपांतरित झाल्यानंतर एखादा कर्मचारी मृत्युमुखी पडल्यास तसेच सेवानिवृत्त झाल्यास त्याला व त्याच्या कुटुंबीयांना कोणते लाभ मिळणार आहेत, याविषयी लेखी व स्पष्ट मार्गदर्शन करावे, कर्मचाऱ्याच्या खात्यात शासन हिस्सा व व्याज कायम झाल्याच्या तारखेपासून जमा होणार का? जर रक्कम जमा होत नसेल तर याबाबत होणारे नुकसान कोण भरून देणार आहे, याबाबत लेखी मार्गदर्शन करावे, कर्मचारी कपात रक्कम शासन हिस्सा आणि दर वर्षी मिळणारे व्याज या रकमा स्पष्टपणे शेवटी १ एप्रिल २०२० ची शिल्लक रक्कम असलेली पावती देण्यात यावी. वित्त अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पावत्या चूक असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्याला कार्यालय चलन नंबर मागत आहेत. मात्र ही जबाबदारी पंचायत समिती अधिकाऱ्यांची असून, अशी कोणतीही जबाबदारी प्रशासन घेणार नसेल तरी इथून पुढील हिशेबाची जबाबदारी नेमकी कोणाची हे सांगावे. राष्ट्रीय पेन्शन योजना एनपीएस म्हणजे नेमके काय आहे, कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने त्यात कोणत्या तरतुदी आहेत. याविषयी सखोल मार्गदर्शन, एनपीएस योजनेत कार्यरत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याला कोणते लाभ मिळणार आहेत, एनपीएसमध्ये नमूद असलेल्या विश्वस्त बँकेविषयी परिपूर्ण माहिती देऊन कर्मचाऱ्याला बँक निवडण्याचा अधिकार आहे का ? याविषयी लेखी मार्गदर्शन करण्याची मागणीही जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने केली आहे.
बॉक्स
जानेवारी २०२१च्या शिक्षण संचालकांच्या पत्राची अंमलबजावणी करा
परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना एनपीएस योजनेत समाविष्ट करताना जिल्ह्यातील सर्व डीसीपीएस कर्मचाऱ्यांना त्यांचा संपूर्ण हिशोब, शासन हिस्सा व व्याजाची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर जमा असल्याची खात्री करूनच सीएसआरएफ फॉर्म भरून तपासणी करून खाते उघडताना या योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करण्यापूर्वी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, मिटिंग घेउन शंकांचे निरसन करावे असे शिक्षण संचालक व उपसंचालकांनी पत्राद्वारे कळवले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करून डीसीपीएस धारकांच्या संपूर्ण हिशोब व एनपीएस योजनेतील फायदे, तोटेविषयी लेखी मार्गदर्शनाची मागणी संघटनेने केली आहे.