भटका विमुक्त समाज विकासापासून कोसो दूर

नागरी वस्तीत वास्तव्य करूनही सर्व दृष्टीने मागासलेपणाचा शाप भोगणाऱ्या भटक्या विमुक्त समाजाला ‘अच्छे दिन’ ची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे.

स्थिती विदारक : लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे समस्या बासणातभंडारा : नागरी वस्तीत वास्तव्य करूनही सर्व दृष्टीने मागासलेपणाचा शाप भोगणाऱ्या भटक्या विमुक्त समाजाला ‘अच्छे दिन’ ची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्रात केंद्राच्या सोयीसवलतींना ते पात्र नाहीत. यासाठी दोन वेळा आयोग नेमूनही भटक्या विमुक्तांच्या स्थितीत फरक पडला नाही. आजही ५४ टक्के भटके विमुक्त पालात व उघड्यावर वास्तव करून राहतात. हे विदारक चित्र कधी बदलणार ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने भटक्या विमुक्त समाजातील नागरिकांचे वास्तव्य आहे. नाथजोगी, गोंधळी, बहुरुपी, गारुडी, गोपाळ समाजातील हे भटके साकोली, लाखांदूर, मोहाडी, लाखनी, पवनी व भंडारा तालुक्यात व्यवसायानिमित्त दाखल झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून ते खेड्यापाड्यात वस्त्या करून राहत आहेत. परंतु अद्यापही प्रशासनाच्या लेखी त्यांचे जगणे उपरेच ठरले आहे. त्यामुळे त्यांना शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळाला नाही, हे भीषण वास्तव्य आहे. अत्यंत विदारक अवस्थेत भटक्या समाजातील नागरिकांचा जगण्यासाठी संघर्ष सुरु आहे. कुठल्याही प्रकारचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे दुरापास्त झाले आहे. भटक्या विमुक्त जातीतल्या लोकांनी कितीही टाहो फोडला तरी त्यांच्याकडे सर्वच बाजूंची दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. गुन्हेगारीचा ठसा असलेल्या भटक्या विमुक्तांना अजूनही घटनात्मक स्थान नाही. रेणके आयोग जर कायमस्वरुपी लागू झाला असता तर खऱ्या अर्थाने सामाजिक, राजकीय, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळून घटनात्मक संरक्षण या समाजाला मिळाले असते. भारत सरकारने २००६ साली राष्ट्रीय भटके विमुक्त आयोग बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केला. नंतर या आयोगाला कचऱ्याची पेटी दाखविण्यात आली.पूर्वाश्रमींचे अस्पृश्य आणि सर्व दृष्टीने मागास असूनही ते महाराष्ट्रात केंद्राच्या सोयी सवलतीस पात्र नाहीत. १३ कोटी लोकसंख्येच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी केंद्र शासनाने सामाजिक न्याय खात्याकडे १० कोटींची तरतूद केली. परंतु ५४ टक्के असलेला हा समाज आजही पालातच राहत आहे. घरे देण्यासाठी शासनाने यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त योजना आखली व त्यासाठी ६० कोटी रुपयांची तरतूद केली. परंतु, अ,ब,क,ड प्रवर्गानुसार ११ टक्के आरक्षण दिले आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीअभावी आणि निरक्षरततेमुळे समाजाला आरक्षणाचा फायदाच होत नाही. त्यामुळे समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण होताना दिसत आहे. शिधापत्रिका किंवा नागरिकत्वाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने समाजबांधवांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. परिणामी कोट्यवधी रुपयांच्या सरकारी योजनांपासून हा समाज वर्षानुवर्षे दूरच आहे. त्यात योजना राबविण्याऐवजी सरकार या समाजासाठीचा निधी दुसऱ्या कामांसाठी वळवत आहे. विदर्भ, मराठवाडा या ठिकाणी २० टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या भटक्या आणि विमुक्त समाजाची आहे. यामध्ये प्रामुख्याने डवरी, गोसावी, नागपंथी, कडकलक्ष्मी, बहुरुपी, गोपाळ, गोंधळी, बंजारा, वंजारी, कोल्हाटी या जमातींचा समावेश होतो. प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे विमुक्त भटक्या समाजातील नागरिकांचे प्रश्न, त्यांच्या समस्या अद्यापही बासणात गुंडाळलेल्या आहेत. (प्रतिनिधी)