आलेसूर : केंद्र शासनाच्या परिपत्रकान्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक रहिवाशांना वननिवासी कायद्याअंतर्गत १३ डिसेंबर २००५ च्या पूर्वी किमान तीन पिढ्यापासून वास्तव्य व खऱ्या अर्थाने गरजांसाठी वनावर किंवा वनजमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या वनहक्क धारकांना पारदर्शक निर्गमित केलेल्या समिती अंतर्गत वनहक्क प्रदान करण्यात आले. परंतु निकाली काढलेल्या दात्यांची नोंद त्यांच्या वनातील वनाधिकाऱ्यांना माहित नसल्यामुळे खरे लाभार्थी वंचित आहेत. परिणामी कायद्याच्या चौकटीत बघ्याची भूमिका व अनाधिकृत अतिक्रमण धारकांना संथीचे सोने ठरत आहे. कायद्याअंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात वैक्तीक दाण्यासाठी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी या अंतर्गत १९,५१५ दावे वनहक्क समितीकडे प्राप्त झाल्याची नोंद आहे. त्यापैकी ग्रामसभेने २२९ दावे स्थानिक स्तरावर फेटाळले. त्यानंतर वनहक्क समितीने १९.२८६ दावे उपविभागीय स्तरीय समितीकडे पाठविले या समितीने १६,६५५ दावे त्रृटी अभावी अमान्य करून २,६३१ दावे जिल्हा स्तरीय समितीच्या सुपूर्द केले व फेटाळलेल्या दाव्यासंबंधी वनहक्क धारकाला फेटाळण्याचा पुरावा मागणू ६० दिवसात अपील करण्याची संधी दिली. जिल्हास्तरीय समितीत ३८९ दावे अमान्य करून २१८० दावे मंजूर केले. त्यामुळे जिल्ह्यात वैयक्तीक २,१८० दावे कायद्याअंतर्गत पात्र ठरले. टक्केवारी अंतर्गत ११.३ टक्के दावे यशस्वी झाले. जिल्ह्यात सामुहिक दाव्यासंबंधी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक तलावावर मत्स्यपालन उपजिवीकेच्या स्त्रोतामार्फत वनहक्क सादर केले. मात्र संबंधित महसूल विभागामार्फत निस्तार हक्काच्या आधारे सबळ पुरावे देण्यात काम कुचरपणा बाळगल्यामुळे व निरक्षर व अल्पशिक्षीत वनहक्क धारकाने अपिल व खटाटोप न करता परावलंबी धोरण आत्मसात केल्याने जिल्ह्यातील एकही सामुहिक वनहक्क धारकाला वनतलाव मंजूर झाला नाही.तुमसर तालुक्यात एकूण ३५२७ व्यक्तीक दावे व २१ सामूहिक दावे दाखल करण्यात आले आहेत. प्राप्त माहितीनुसार त्यापैकी ४०३ व्यक्तीक वनहक्क दावे मान्य झाले व कित्येक दावे आजही प्रलंबित आहे. सामूहिक दाव्या अंतर्गत एकही दावा मान्य नसल्याचे कळले आहे. मात्र रितसर ग्रामपंचायतीला किंवा सामुहिक दाव्यापैकी एका व्यक्तीला नोटीस तामील करण्यात आले नाही. नुकताच १५ आगस्ट २०१३ रोजी तहसील कार्यालयातच उपविभागीय कार्यालय प्रारंभ झाल्यामुळे तुमसर व मोहाडी तालुके जोडण्यात आले आहे. परिणामी प्रथम भंडारा येथे उपविभागीय कार्यालय असल्यामुळे प्रलंबित दावे कुठे आहेत या संदर्भात संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. एकीकडे जिल्ह्यात प्रचंड प्रमाणात वन अतिक्रमण कायम असून संबंधित विभागाच अनिभिज्ञ आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना या संबंधी विचारणा केली असता पात्र व अपात्र वनहक्क धारकांची यादी नसल्यामुळे अनाधिकृत अतिक्रमण हरविण्यात विभागाला तारेवरची कसरत होत असल्याचे ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (वार्ताहर)
वनहक्कधारकांची वनाधिकाऱ्यांकडे नोंद नाही
By admin | Updated: September 11, 2014 23:18 IST