भंडारा
भंडारा
औद्योगिक
न्यायालयाने
तक्रारकर्ता नंदूरकर यांची मागणी रास्त असल्याचे सांगून २१ मे रोजी निकाल दिला. न्यायालयाने स्थायी नियुक्ती न दिल्यामुळे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजीवकुमार मित्तल यांना दोषी ठरवून ५ हजार रुपयांचा दंड सुनावला. याप्रकरणी नंदूरकर यांच्यातर्फे अँड. एम.पी. जायस्वाल यांनी तर मित्तल यांच्यातर्फे अँड.व्ही. एम. दलाल व अँड.व्ही. ए. भोयर यांनी बाजू मांडली. (जिल्हा प्रतिनिधी) न्यायालयाने १४ जानेवारी २00५ रोजी आपल्या निर्णयात नंदुरकर यांना सेवाज्येष्ठता सुचीत घेण्याचे आदेश जारी केले, परंतु त्यांना स्थायी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले नाही. यावर नंदुरकर यांनी २४ जानेवारी २00६ रोजी महाराष्ट्र रिकग्निशन ऑफ ट्रेड युनियंस अँन्ड प्रिव्हेन्शन ऑफ अनफेअर लेबर प्राक्टिसेस अँक्ट-१९७१ च्या कलम ४८ अंतर्गत कामगार न्यायालयाने बांधकाम विभागाचे तत्कालीन राज्य सचिव देवेंद्र मराठे, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता जे. ई. सुखदेवे आणि तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजीवकुमार मित्तल यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला. हा खटला ८ वर्षे ३ महिने २८ दिवस चालला. याची अंतिम सुनावणी न्यायाधीश एस. जी. अंसारी यांच्या न्यायालयात झाली. येथील रहिवाशी शत्रुघ्न नंदुरकर यांची १९८८ मध्ये तुमसर येथे हजेरी सहायक पदावर अस्थायी कर्मचारी म्हणून नियुक्ती झाली. पाच वर्षांच्या सेवेनंतर ११ जून १९९२ मध्ये त्यांना सेवामुक्त करण्यात आले. या आदेशाला आव्हान देत नंदूरकर यांनी कामगार न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर कामगार न्यायालयाने नंदुरकर यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर त्यांना दि. १ ऑगस्ट १९९७ रोजी पुन्हा कामावर रुजू करुन प्रतिनियुक्तीवर भंडारा येथे पाठविण्यात आले. यादरम्यान राज्य सरकारने दि. १ डिसेंबर १९९५ च्या शासन अध्यादेशानुसार अस्थायी हजेरी सहायकांना वरिष्ठ श्रेणीचा लाभ देऊन स्थायी नियुक्ती देण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यानुसार काही हजेरी सहायकांना वर्ग चार अंतर्गत स्थायी नियुक्तीचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर २१ एप्रिल १९९९ च्या दुसर्‍या अध्यादेशात हजेरी सहायकांना वर्ग तीन अंतर्गत स्थायी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यानुसार नंदुरकर यांनी बांधकाम विभागाचे राज्य सचिव, कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन सेवाज्येष्ठता आणि वर्ग तीन अंतर्गत स्थायी नियुक्ती देण्याची मागणी केली. परंतु, नंदुरकर यांना स्थायी नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी २00२ आणि २00३ मध्ये औद्योगिक न्यायालयात याचिका दाखल केली. जिल्हाधिकार्‍यांनी नंदुरकर यांना १ डिसेंबर १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार वर्ग चार अंतर्गत स्थायी नियुक्ती देण्यासंदर्भात पत्र देऊन कागदोपत्री कार्यवाही केली. परंतु त्यांना नियुक्त करण्यात आले नाही. : बांधकाम विभागातंर्गत कार्यरत हजेरी सहायकांना वरिष्ठश्रेणीनुसार स्थायी नियुक्ती आदेश न दिल्यामुळे आठ वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणात भंडारा कामगार न्यायालयाने तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजीवकुमार मित्तल यांना दोषी ठरवून पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मित्तल यांनी दंडाची रक्कम न्यायालयात जमा केली. मित्तल हे २४ मे २00४ ते २४ जानेवारी २00६ या कालावधीत भंडारा येथे जिल्हाधिकारी होते.