प्रशांत देसाई भंडाराजिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी रजा प्रवास भत्त्याची उचल करताना अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यानंतर या चौकशीसाठी शिक्षण विभागाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमली. मात्र, समितीने चौकशी शिक्षण विभागाकडे अहवाल सादर केला नव्हता. याबाबत बुधवारला (दि.२) ‘लोकमत’मध्ये ‘शिक्षकांच्या एलटीसी घोटाळ्याला अभय!’ या आशयाचे वृत्त प्रकाशित झाले. त्यानंतर थंडबस्त्यात ठेवलेला अहवाल चौकशी समितीने बुधवारला शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला.माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना दर चार वर्षातून एकदा सहकुटुंब सहलीला जाण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून रजा प्रवास भत्ता योजनेचा लाभ देण्यात येतो. यासाठी शिक्षकांच्या कुटुंबीयांच्या प्रवासावर झालेला खर्च देय असतो. मात्र, या योजनेसाठी यासाठी शिक्षकांना पात्र होण्यासाठी संबंधित मुख्याध्यापकांकडे रजेचा अर्ज सादर करणे गरजेचे असते. अर्ज स्वीकृत होणे महत्वाचे आहे. प्रवासाहून आल्यानंतर खर्चाची रक्कम उचल केल्यानंतर त्याची सेवापुस्तीकेत नोंद करणे गरजेचे आहे. शैक्षणिक सत्र २००८-१२ या चार वर्षाच्या कालावधीत रजा प्रवास भत्ता योजनेचा लाभ घेतलेल्या अनेक शिक्षकांनी कागदपत्रांची पुर्तता करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याची चौकशी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने त्रिसदस्यीय समिती गठित केली. या समितीत उपशिक्षणाधिकारी (माध्य) हेमंत भोंगाळे, उपशिक्षणाधिकारी तथा तत्कालीन प्रभारी लेखाधिकारी वेतन व भविष्य निर्वाह पथक तथा जकातदार कन्या विद्यालयाच्या प्राचार्य माया देशमुख आणि वेतन व भविष्य निर्वाह पथकाचे सहायक लेखाधिकारी शैलेंद्र साखरवाडे यांचा समावेश होता. सहा महिन्यापूर्वी या समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने जिल्ह्यातील ६३ शाळा व शिक्षकांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची चौकशी केली. मात्र, समितीकडून दोन महिन्यापूर्वीच शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे हा सादर करणे क्रमप्राप्त होता. मात्र, पाणी कुठे मुरले कुणास ठाऊक अहवालाला विलंब होत होता. याबाबत ‘लोकमत’मध्ये या चौकशी समितीच्या दिरंगाईपणावर वृत्त प्रकाशित होताच समिती सदस्य व अनियमितता करणाऱ्या शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली. वृत्त प्रकाशित होताच थंडबस्त्यात ठेवलेला चौकशी अहवाल बुधवारला समितीने शिक्षणाधिकारी के. झेड शेंडे यांच्याकडे सादर केला.
अखेर ‘एलटीसी’ घोटाळ्याचा अहवाल शिक्षण विभागाकडे सादर
By admin | Updated: December 4, 2015 00:51 IST