शहरं
Join us  
Trending Stories
1
LGEC 2025: 'लाडकी बहीण' योजनेमुळे महाराष्ट्रातील अर्थव्यवस्थेला चालनाच मिळाली; सुनील तटकरेंनी समजावलं 'गणित'
2
Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानला जवळ केले! पण अमेरिकी कंपन्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार
3
भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना संविधानाचं 'सुरक्षा कवच'; पदावरून हटवणं इतकं सोपं नाही, कारण...
4
संतापजनक! 23 वर्षीय तरुणीवर अनेक वेळा बलात्कार, सराफा व्यावसायिकाने व्हिडीओही बनवले
5
Mumbai Rain : हवामान विभागाकडून मुंबईला अतिसतर्कतेचा इशारा; मंगळवारी शाळांना सुट्टी जाहीर
6
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलावली महत्त्वाची बैठक; ७ केंद्रीय मंत्री राहणार उपस्थित
7
ज्याने ओळखले त्याला १०० तोफांची सलामी! हर्ष गोएंकांनी खाल्लेल्या टोस्टचा तुकडा शेअर केला...
8
अ‍ॅप्पलने मोठी डील केली...! २.७ लाख स्के. फुटांचे ऑफिस भाडेतत्वावर घेतले, १०१८ कोटी मोजणार... 
9
Amreen Kaur Vikramaditya Singh: कोण आहेत अमरीन कौर ज्यांच्यासोबत मंत्री विक्रमादित्य सिंह करणार लग्न?
10
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा PM मोदींना फोन; अलास्कामध्ये ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेची दिली माहिती
11
शिंदेंची साथ सोडून अजित पवारांकडे...हेमलता पाटील यांच्या पक्षप्रवेशाची तारीख ठरली
12
दुसरीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा शाळेच्या वसतिगृहात सापडला मृतदेह, पोलिसांनी काय सांगितले?
13
मेट्रोमधून सामान नेण्यासाठी पैसे लागणार; एका बॅगेसाठी ३० रुपये...; तिकीट नाही काढले तर...
14
बंगाली स्थलांतरितांनी घरी परतावं, दरमहिना ५ हजार देऊ; CM ममता बॅनर्जी यांची मोठी घोषणा
15
Thane Rain Alert: ठाण्याला अतिवृष्टीचा इशारा; महापालिकेने शाळा-महाविद्यालयांबद्दल घेतला निर्णय
16
वाल्मीक कराडच्या वकिलाने १ तास ४५ मिनिटे युक्तीवाद केला; उज्ज्वल निकम म्हणतात...
17
Airtel Down! कॉल आणि इंटरनेटवर परिणाम; हजारो युजर्सनी नोंदवल्या तक्रारी
18
आता Zepto वर १० मिनिटांत मिळणार प्लॉट? 'या' रिअल इस्टेट कंपनीसोबत केला मोठा करार
19
'वरण भात म्हणजे गरिबांचं जेवण', विवेक अग्निहोत्रींच्या वक्तव्यावर मराठी अभिनेत्रीचा संताप
20
प्रीमियम लक्झरीमध्ये 'स्पोर्टी' टच! टोयोटा कॅमरीची नवीन 'स्प्रिंट एडिशन' भारतात लॉन्च

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 24, 2018 23:31 IST

लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल करावी.

ठळक मुद्देअ‍ॅट्रॉसिटी कायदा : आंबेडकरी कार्यकर्त्यांची मागणी

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : लोकशाही आणि सामाजिक न्यायाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ फेरविचार याचिका दाखल करावी. त्यात विशेष तज्ज्ञ वकीलांची नियुक्ती करावी दरम्यान संसदेने सामाजिक न्यायासाठी विधेयक आणून या कायद्यात संशोधन करावे, अशी मागणी शहरातील आंबेडकरी विचारवंतांनी प्रभारी जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.२० मार्च २०१८ रोजी डॉ. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंध कायद्याखालील प्रकरणामध्ये फिर्यादीच्या तक्रारीची शहानिशा केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करू नये आणि आरोपीला अटक करणे बंधनकारक नाही. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्याला त्यांच्या अधिकाºयाच्या परवानगीशिवाय अटक करू नये, पोलीस अधिक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांच्या अहवालानंतर गुन्हा नोंदवावा असा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे या समाजात असुरक्षिततेची भावना व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली फिर्यादीने जी तक्रार केली आहे तिचा खरेपणाविषयी जिल्हा पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयाने तपास करावा. त्यानुसार त्यांच्या अहवालानुसारच आरोपीवर गुन्हा नोंदवावा, लोकसेवकाविरुद्ध तक्रार असल्यास त्यांच्या नियुक्ती करणाºया अधिकाºयांच्या संमतीशिवाय अटक करू नये, गुन्हा नोंदविल्यानंतर आरोपीला अटकपूर्व जामीन न देण्याचे कलम १८ लागू होणार नाही अर्थात बंधन राहणार नाही, फिर्यादीनुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा नसेल तर अटकपूर्व जामीन देता येईल या मुद्यांचा अंतर्भाव आहे. या कायद्याला बोथट केल्यामुळे आता या कायद्याची जातीयवाद्यांना भिती राहणार नाही. हा कायदा असूनही दररोज अत्याचार होत आहे. कायदाच खिळखिळा व निष्क्रीय केला तर अन्याय अत्याचारात वाढ झाल्याशिवाय राहणार नाही. शिष्टमंडळात अमृत बन्सोड, गुलशन गजभिये, महेंद्र गडकरी, प्रशांत सूर्यवंशी, आदिनाथ नागदेवे, डी.एफ. कोचे, महादेव मेश्राम, एम.डब्लू. दहिवले, आसित बागडे, संजय बन्सोड, सचिन बागडे आदींचा समावेश होता.